जिला की 60 कालोनियों व गु्रप हाउसिंग सोसायटियों से प्राप्त निर्माण संबंधी शिकायतों के लिए 10 दिन में गठित होगी स्ट्रक्चरल ऑडिट टीम

स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर कार्ययोजना तैयार करने के लिए उपायुक्त ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञो व आरडब्ल्यूए सदस्यों से मांगे सुझाव

गुरूग्राम, 31 मार्च। जिला में बनी उंची इमारतों को वहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आज गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपने कार्यालय में निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों व आरडब्लयूए सदस्यों के साथ बैठक कर इस दिशा में उनके सुझाव आमंत्रित किए। बैठक में इमारतों के ढांचे संबंधी शिकायतों व समस्याओं के निवारण के साथ भविष्य में चिंटल पैराडिसो जैसी घटनाओं की पुर्नावृति ना हो, इस विषय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।

विशेषज्ञ व आरडब्ल्यूए स्ट्रक्चरल सेफटी संबंधी सुझावों को 2 दिन में भेजे-उपायुक्त

उपायुक्त ने स्ट्रक्चरल सेफटी को लेकर उठाए जाने वाले बिंदुओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए बैठक में उपस्थित विशेषज्ञो से इस बारे में अपने सुझाव 2 दिन में जिला प्रशासन को भेजने के लिए कहा है। प्राप्त सुझावों के उपरांत आगामी 10 दिनों के भीतर स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए टीम गठित कर दी जाएगी। बैठक में डीटीपी आर एस भाट् ने स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर उनके विभाग द्वारा अब किए गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

दो साल में 60 कॉलोनियो से मिली शिकायतें, स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए कार्ययोजना का किया जा रहा है ड्राफट तैयार

उपायुक्त ने बताया कि जिला गुरूग्राम में पिछले दो वर्ष में इमारत के निर्माण में अनियमितता संबंधी 60 कॉलोनियों व ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से शिकायत प्राप्त हुई हैं। उन्होने बताया कि इन शिकायतों के स्थाई समाधान तथा प्राप्त शिकायतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर व्यवस्था बनाते हुए कार्ययोजना का ड्राफट तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त ने कहा कि उंची इमारतों में रहने वाले लोग उनके स्ट्रक्चर को लेकर सुरक्षित महसूस करें और वहां शान्ति से रह सकें, इसके लिए सभी को मिलकर व्यवस्था बनानी है। सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर अनुभवी विशेषज्ञों व स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर स्थाई समाधान खोजने की दिशा में काम किया जा रहा हैै। प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए पॉलिसी भी बनाई जा रही है। इस पॉलिसी को तैयार करने से पूर्व इससे जुड़े हितधारकों व विशेषज्ञो से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि कमियों को दूर करते हुए भविष्य की रूप रेखा तैयार हो सके और चिंटल जैसी घटना की पुर्नावृति ना हो।

प्राप्त शिकायतों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हुए किया जाएगा काम-उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि चिंटल पैराडिसो में हुए हादसे के बाद जिला में काफी गु्रप हाउसिंग सोसायटियो तथा आरडब्ल्यूए के सदस्यों द्वारा उंची इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने गुरूग्राम जिला में पिछले 2 सालों में 60 कॉलोनियों द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट तथा निर्माण में अनियमितताएं बरतने संबंधी विषय का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला को इस बारे में अलग- अलग तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन शिकायतों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हुए इनके समाधान के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। हालांकि इनमें से ज्यादातर शिकायतें इमारत के ढांचे से संबंधित है लेकिन इन शिकायतों को मोडरेट, सिवियर तथा क्रिटिकल में बांटते हुए काम किया जाना आवश्यक है और इनके निवारण के लिए हमारा प्लॉन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा।

स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए अलॉटियों की संतुष्टि सर्वोपरि-उपायुक्त

इसके अलावा, उन्होंने बैठक में स्ट्रक्चरल ऑडिट में आने वाले खर्चें को लेकर भी सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि शिकायत की श्रेणी व प्रकार के हिसाब से स्ट्रक्चरल ऑडिट में आने वाले खर्चे को बांटा जाना जरूरी है, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि डेव्लपर व अलॉटी में तालमेल स्थापित करते हुए काम किया जाए। स्ट्रक्चरल ऑडिट में आने वाले खर्चें के क्या मापदंड होने चाहिए , को लेकर भी सुझाव आमंत्रित किए गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑडिट में वहां के अलॉटियों की संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है ऐसे में स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए आने वाली टीम का वहां की आरडब्ल्यूए के सदस्यों द्वारा सहयोग किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि यदि स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए आई टीम के कार्य से आरडब्ल्यूए संतुष्ट नही होगी तो वे ऑडिटर के खिलाफ आपत्ति दायर कर सकती है।

उपायुक्त ने कहा कि आमजन का जिला प्रशासन पर विश्वास है ऐसे में जरूरी है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए ऐसी टीम तैयार की जाए जो निष्पक्ष रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य में चिंटल पैराडिसो जैसी दुर्घटना दोबारा ना हो इसके लिए पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी को लेकर इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञो व हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

बैठक में एसटीपी संजीव मान तथा डीटीपी आर एस भाट् भी उपस्थित रहे।