गुरूग्राम जिला में 90 गांव हो चुके लाल डोरा मुक्त: डीसी निशांत

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर डीसी ने ली समीक्षा बैठक.
डीसी ने स्वामित्व योजना के तहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश.
18 गांवों के 1354 लाभार्थियों को दिया गया संपत्ति का मालिकाना हक

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम ।’’ गुरूग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित गुरूग्राम की एसडीएम अंकिता चौधरी को स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्य की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि वे स्वयं भी स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर करेंगे। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों के स्तर पर लंबित कार्यों की समय सीमा निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द उसे पूरा करने के निर्देश दिए।

यह बैठक लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में बताया गया कि स्वामित्व योजना के माध्यम से गुरुग्राम जिला के गांवों को लाल डोरा मुक्त कर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया के तहत जिला की 181 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इन गांवो में टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है जिनमें से 157 गांवों का सर्वे पूरा कर डेटा सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा जा चुका है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 183 गांवों में ड्रोन सर्वे करवाकर नक्शे तैयार करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को डेटा भेजा गया। वहां से अब द्वितीय चरण में 143 गांवो के नक्शे मिल चुके हैं। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि जिला के 90 गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। इन गांवों में 23 हजार 282 प्रोपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं जिनमें से 18 गांवों के 1354 लाभार्थियों को ये कार्ड वितरित भी किए जा चुके हैं।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र सारवान ने बताया कि योजना के तहत सर्वे के बाद जिला में 89 गांवों में दावे व आपत्तियां आमंत्रित की गई। विभाग को इन गांवो में 1866 दावे व आपत्तियां प्राप्त हुई जिनमें से 776 दावे व आपत्तियों का ग्राम सभाओं के माध्यम से निपटारा किया जा चुका है। बैठक में स्वामित्व योजना के तहत लंबित कार्याे पर विस्तार से चर्चा की गई जिसके समाधान के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायती संपत्ति की डीड का कार्य जल्द पूरा करें ताकि संपत्ति को पंचायत के नाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि लाल डोरा मुक्त कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों को संपत्ति का स्वामित्व हक मिल जाएगा। स्वामित्व हक मिलने के बाद ग्रामीणों को सरकार की ओर से प्रोपर्टी कार्ड वितरित कर दिये जाएंगे जिससे जमीन और प्रोपर्टी से संबंधित विवाद समाप्त होंगे। उन्होने बताया कि गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए सरकार ने ‘स्वामित्व योजना’ शुरू की है। लाल डोरा मुक्त होने से गांव की सम्पत्ति को विशेष पहचान मिलने के साथ-साथ भूमि मालिकों को मालिकाना हक मिला है। जमीन की खरीद फरोक्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला है तथा इससे मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत पंचायत व निजी दोनों संपत्तियों की रजिस्ट्री करके संबंधित लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाने का कार्य किया जा रहा है।