राज्य सरकार ने दिव्यांगों के रोजगार के लिए बनाई बड़ी रणनीति

प्रदेश के 50 हजार वीटा बूथों में से पांच हजार वीटा बूथ दिव्यांगों को किए जा रहे आबंटित

हरहित रिटेल स्टोर पर भी दिव्यांगों का कोटा सरकार ने किया तय : दिव्यांग कमीशनर

 केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में दिव्यांगों के रोजगार के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ किए आबंटित : दिव्यांग कमीशनर

प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले डेढ़ करोड़ दिव्यांगों को पहुंचेंगा सीधा लाभ : मक्कड़

अंबाला में बौद्धिक दिव्यांग लाईफ सैंटर का निर्माण 37 करोड 80 लाख की लागत से पांच एकड़ में किया शुरू : मक्कड़

दिव्यांगों ने रोजगार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर जताई खुशी 

भिवानी, 13 मार्च : हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए नई रणनीति तैयार करके उसे मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत हरियाणा प्रदेश में वीटा दूध की 50 हजार एजेंसियां प्रदेश के सभी 22 जिलों में पांच मिल्क प्लांटों के माध्यम से आबंटित की जाएगी। जिसमें दिव्यांगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं। इसके अलावा प्रदेश के 22 जिलों में 20 हजार हरहित रिटेल स्टोर में भी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों को कोटा दिया गया है। हरियाणा के दिव्यांग कमीशनर राजकुमार मक्कड़ ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात बताई।

उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले डेढ़ लाख से अधिक दिव्यांग नागरिक हैं। दिव्यांग कमीशनर ने बताया कि 50 हजार वीटा दूध की एजेंसियों में से अकेले पांच हजार एजेंसियां दिव्यांगों को दी जाएगी। उसके लिए पांच हजार रूपये धरोहर राशि व 10वीं पास होना आवश्यक होगा। इसके अलावा दिव्यांगों को वीटा बूथों पर काम को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगों को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से बगैर गारंटी के चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण देने के लिए 30 करोड़ रूपये आबंटित भी किए जा चुके है। उन्होंने बताया की  इन योजनाओं से दिव्यांगों को रोजगार मिल सकेंगा तथा वे आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इसी प्रकार हरहित रिटेल स्टोर के आबंटन के दौरान भी दिव्यांगों को लगभग 15 हजार की मासिक आय प्राप्त करने का रास्ता भी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश पहला राज्य है, जो इस प्रकार से आरक्षण देकर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत दिव्यांगता व तीन लाख रूपये तक की आय वाले दिव्यांगों को आयुष्मान भारत के तहत नि:शुल्क ईलाज के लिए भी पंजीकृत करके उन्हे लाभ दिया जा रहा है।

  दिव्यांग कमीशनर ने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में दिव्यांगों के रोजगार स्थापना के लिए वर्तमान बजट में 80 करोड़ रूपये हरियाणा राज्य को दिए है। इससे दिव्यांगों को बगैर गारंटी का ऋण देकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को रोजगार देने की दिशा में एक जनवरी 1996 से नौकरियों में बैकलॉग दिया गया है तथा इनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे प्रदेश के 80 विभागों, 14 मैडिकल कॉलेज व 12 कारपोरेट विभागों में 15 हजार दिव्यांगों को नौकरी मिल सकेंगी। इसी दिशा में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने 103 दिव्यांग एमबीबीएस डॉक्टरों से नौकरियों से आवेदन भी मांगें हैं। इसके अलावा हर जिला में तीन करोड़ रूपये दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने के लिए आबंटित किए हैं, ताकि दिव्यांग व्हील चेयर, चश्में, स्कूटी व दृष्टि संबंधित उपकरण दिव्यांगों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

  हरियाणा राज्य में पहली बार दिव्यांगों के उपकरणों का निर्माण करने के लिए पांच एकड़ में 300 करोड़ रूपये की लागत से शैल्टर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि हरियाणा राज्य में कृत्रिम अंगों का निर्माण कर दिव्यांगों को वितरित किया जा सकें। कृत्रिम अंगों के खराब होने पर इनके रिपेयरिंग के लिए ब्लॉक स्तर पर कलस्टर बनाने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है तथा रिपेयरिंग सैंटर बनाने का कार्य भी दिव्यांगों को आबंटित किया जा रहा हैं। हरियाणा के अंबाला में बौद्धिक दिव्यांग लाईफ सैंटर का निर्माण 37 करोड 80 लाख की लागत से पांच एकड़ में शुरू किया गया है, ताकि मानसिक दिव्यांगों को आश्रय मिल सकें। इस अवसर पर उनके साथ कुलदीप  शतरंज ,परमेश्वर शर्मा, रीतिक वधवा , प्रवीण कठपालिया, विवेक अदलखा , कमल कुमार ,अशोक रहेजा सुनील चौहान , श्याम पाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे