मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जनस्वास्थ्य मंत्री और सिंचाई मंत्री से लोकहित से जुड़े तारांकित एवं अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में प्रस्तुत किए
चंडीगढ़, 1 मार्च: इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर एनसीआर में एनजीटी द्वारा पाबंदी लगवाए जाने, परिवार पहचान-पत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशन काटने, रजिस्ट्रियों में घोटाले, प्रोपर्टी के विवरण के लिए प्रोपर्टी आईडी लागू करने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (हरियाणा संशोधन) बिल 2021, बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ रहे भ्रष्टाचार, वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं, बढ़ता नशा एवं शराब पीने की आयु सीमा 25 से 21 करने, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन, प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, रेजिडेंट्स सर्टिफिकेट में 15 साल की सीमा को खत्म करके 5 साल करने बारे जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण सोलह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ ही मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जनस्वास्थ्य मंत्री और सिंचाई मंत्री से लोकहित से जुड़े तारांकित एवं अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। बजट सत्र में इनेलो विधायक लोकहित से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।