सीएम खट्टर को जननायक बनने और जनभावनाओं की कद्र करने के गुण कांग्रेस से सीखने चाहिएं : सुनीता वर्मा

देश का पहला राज्य बना राजस्थान जिसने एनपीएस काला कानून खत्म करने का साहस किया, अब हरियाणा के सीएम को दिखानी चाहिए हिम्मत

‘देश के वास्तविक जननायक व राजस्थान के गाँधी अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया आम बजट व कृषि बजट सभी क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक रहा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, खिलाडियों, कर्मचारियों व व्यापारियों के साथ साथ आमजन की अतिआवश्यकता वाले क्षेत्रों शिक्षा, रोजगार, उधोगों, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, पशुपालन व बिजली पर इस बजट में की गई मेहरबानी की दबी जुबान से राजस्थान का पूरा विपक्ष तारीफ कर रहा है।’ ये कहना है महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुनीता वर्मा का। उन्होने राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा पेश किये गए बजट को एतिहासिक बताते हुये कहा की राज्य में एनपीएस के काला कानून को खत्म करने का साहस दिखाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है।

वर्मा ने कहा की ये कांग्रेस की दूरदर्शिता और उसके उच्च सोच वाले नेतृत्व की जीत है, ये उन सभी एनपीएस कर्मचारियों की भी जीत है जिन्होंने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए तथाकथित पेंशन योजना को निरस्त करवाने में योगदान दिया व संघर्ष किया। उन्होने कहा की राजस्थान सीएम ने साबित कर दिया की वो वास्तविक जादुगर हैं। उनका ये फैसला कर्मचारियों के लिए सुखद है। कर्मचारियों के परिजनों के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन लागू कर उन्होनें बहुत ही नेक कार्य किया है।

कांग्रेस नेत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि आशा है अब हरियाणा के व अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री भी इस एतिहासिक निर्णय का अनुसरण करेंगे। उन्होने कहा की मेरी मांग है कि हरियाणा में भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो। अगर मौजूदा सरकार ये लागू नही करतीं तो हमारी सरकार आने पर हम करेंगे।

महिला कांग्रेस नेत्री ने कहा की यह जनभावनाओं की कद्र करने वाला कदम केवल कांग्रेस ही उठा सकती है और किसी सरकार में यह दम नही क्योंकि कांग्रेस ही आम आदमी की भलाई की सोच रखती है, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ये साबित कर दिया की छिनने वाले से बड़ा देने वाला होता हैं। उन्होने कहा की राजस्थान सीएम का ये स्वागत योग्य निर्णय है जो प्रदेश के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होने एनपीएस जैसे काले कानून को खत्म कर कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण किया है, गहलोत सरकार के इस एतिहासिक निर्णय के दूरगामी असर होंगें जिसकी बानगी अब पुरे देश की राजनीति में देखी जायेगी।

प्रेस के नाम जारी अपनी विज्ञप्ति में वर्मा ने कहा की गहलोत के इस दूरदर्शी सोच वाले बजट ने केवल राजस्थान मेँ ही नही बल्कि अन्य प्रदेशों मे भी कांग्रेस की सरकार फिर से आने की गारन्टी दे दी है। उन्होने उस एक मुखौटे राजनीतिज्ञ द्वारा दिया कलंक मिटाने का प्रयास किया हैं, जिसे लोग अपना मसीहा कहते है।

महिला कांग्रेस नेत्री ने कहा कि राजस्थान के सीएम ने हरियाणा सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों के सीएम के सामने अपने इस एतिहासिक निर्णय से एक बड़ी लाइन खिंच दी है, अब इन्हें भी पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेने की हिम्मत दिखानी चाहिये ताकी उनके यहां का कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक व सुरक्षित जीवन जी सकें।

सुनीता वर्मा ने कहा कि राजस्थान के गाँधी द्वारा प्रदेश में कार्यरत आँगनवाड़ी व आशा वर्करों के मानदेय में 20 फीसदी की बढोतरी करके एक लाख नई सरकारी नौकरी देने की घोषणा करना तथा साथ में एससी, एसटी के विकास कोष की राशि 500 करोड़ करने व इनके फंड को कानुनी अमली जामा पहनाने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है।