इनेलो पार्टी द्वारा विधान सभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 72 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है
  इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से आने वाले सत्र के दौरान विधान सभा में उठाएंगे
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 5 साल की सीमा करने से बुढ़ापा, बेसहारा महिला व दिव्यांग पेंशन सहित सभी प्रकार की सामाजिक योजनाओं में यह सीमा लागू हो जाएगी जिसके कारण दूसरे प्रदेश के बाहरी लोग जो 5 साल से हरियाणा में रह रहे हैं वो भी लाभार्थी बन जाएंगे
दूसरे प्रदेश के लोग यहां कालेज-युनिवर्सिटी तथा नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी लेंगे
हमारे प्रदेश का योग्य युवा पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है इसके लागू होने के बाद तो नौकरियों को भी तरस जाएगा

चंडीगढ़, 24 फरवरी: इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (रिहायशी प्रमाण-पत्र) के लिए तय 15 साल की सीमा को खत्म करके 5 साल की सीमा करना प्रदेश के स्थायी निवासियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर इनेलो पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 5 साल की सीमा करना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, इस मुद्दे को विधानसभा में जोर-शोर से उठाएंगे।

इनेलो नेता ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 5 साल की सीमा करने से बुढ़ापा, बेसहारा महिला व दिव्यांग पेंशन सहित सभी प्रकार की सामाजिक योजनाओं में यह सीमा लागू हो जाएगी जिसके कारण दूसरे प्रदेश के बाहरी लोग जो 5 साल से हरियाणा में रह रहे हैं वो भी लाभार्थी बन जाएंगे। ऐसे में जो हरियाणा प्रदेश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। इसका नुकसान अनुसूचित-जाति व पिछड़ा-वर्ग के लोगों को भी झेलना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 5 साल की सीमा करने से तो दूसरे प्रदेश के लोग यहां कालेज-युनिवर्सिटी तथा नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी लेंगे। हमारे प्रदेश का योग्य युवा पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है इसके लागू होने के बाद तो नौकरियों को भी तरस जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश के लोगों के भविष्य और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। भाजपा गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इनेलो पार्टी हर स्तर पर डटकर विरोध करेगी और सरकार को जनविरोधी फैसले वापिस लेने पर मजबूर करेगी।

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