एसडीएम ऑफिस में एमएलए ने सुनी लोगों की फरियाद

शुक्रवार को पटौदी एसडीएम ऑफिस में एमएलए का जनता दरबार.
पटौदी के विभिन्न विभागों के अधिकारी दरबार में रहे मौजूद.
लोगों की शिकायतें सुननेके साथ ही समाधान के दिए निर्देश

फतह सिंह उजाला
पटौदी । पटोदी के एमएलए एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता ने शुक्रवार को पटौदी के एसडीएम ऑफिस में अपना जनता दरबार लगाया । इस मौके पर पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार सहित पीडब्ल्यूडी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बिजली विभाग, पंचायत विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका प्रशासन, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता का जन समस्याएं सुनने और उनका समाधान अधिकारियों से करवाने का अपना ही एक अंदाज है । जन समस्याओं के समाधान के लिए बीडीपीओ ऑफिस, पटौदी के एसडीएम ऑफिस, पटौदी पालिका आफिस,  एमएलए आफिस,  कभी किसी गांव के सरकारी संस्थान में या अन्य स्थान पर दरबार लगाकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते आ रहे हैं । समस्याएं हैं कि फिर भी न तो कम हो पा रही हैं और नहीं तय समय पर समाधान हो पा रहा है । संभवत यही कारण है कि जब भी कभी ऐसा मौका पड़ता है , एमएलए एडवोकेट के द्वारा खुला दरबार लगाकर समस्याओं का सुनना और उनका निपटारा करवाया जाए, ऐसे मौके पर शिकायत कर्ता और आवेदन कर्ताओं तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा काम नहीं करने की शिकायतें भी खुलकर सामने आती है।

शुक्रवार को पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार की मौजूदगी में ही एसडीएम के ऑफिस में ही आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों के द्वारा अपनी-अपनी समस्याएं एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता के समक्ष रखी गई । कुछ मामले ऐसे थे जोकि सिविल कोर्ट के साथ-साथ एसडीएम कोर्ट में भी एक साथ विचाराधीन है । ग्रामीण आवास बस्ती योजना के तहत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्लाटों के मामले भी यहां खुले दरबार में ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तुत किए गए । इस मौके पर कुछ मामलों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोताही को गंभीरता से लेते हुए पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता ने गुरुग्राम के डीसी डा. यश्स गर्ग से भी बात करते हुए लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम कसने की बात कही । वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोगों की जो भी जायज समस्या अथवा शिकायत है , उसका तय समय सीमा में समाधान हो जाना चाहिए।  जिन समस्याओं का समाधान संभव नहीं , उनके विषय में वरिष्ठ संबंधित अधिकारियों और विभागों तक पहुंचाना भी स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों का ही दायित्व है । सरकार की नीति और नियत जनता की समस्या और परेशानियों का समाधान करना है । बिना किसी ठोस वजह या तकनीकी कारण के शिकायतकर्ता को बिना वजह चक्कर नहीं कटवाए जाने चाहिए।