स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर अधिकारियों से झंडारोहण की बजाय जनप्रतिनिधियों से क्यों नही : विद्रोही

लोकतंत्र में अधिकारियों की भूमिका एक सरकारी नौकर की होती है जबकि चुने हुए जनप्रतिनिधि असली जनसेवक होते है। स्वतत्रंता दिवस व गणतंव दिवस पर ध्वजारोहण का अधिकार अधिकारियों की बजाय चुने हुए जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। विद्रोही

19 जनवरी 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से आग्रह किया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिन स्थानों पर मंत्री ध्वजारोहण के लिए उपलब्ध नही है, वहां पर मंडला आयुक्त, जिला उपायुक्त, एसडीएम जैसे सरकारी अधिकारियों सेे ध्वजारोहण करवाने की बजाय सांसदों, विधायकों, जिला परिषद अध्यक्षों, नगर निकाय अध्यक्षों, पंचायत समिति अध्यक्षों से करवाये। 

 विद्रोही ने कहा कि लोकतंत्र में अधिकारियों की भूमिका एक सरकारी नौकर की होती है जबकि चुने हुए जनप्रतिनिधि असली जनसेवक होते है। स्वतत्रंता दिवस व गणतंव दिवस पर ध्वजारोहण का अधिकार अधिकारियों की बजाय चुने हुए जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। हरियाणा में 22 जिले है, जबकि मुख्यमंत्री सहित मंत्रीमंडल में मात्र 14 सदस्य है। ऐसी स्थिति में सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 26 जनवरी को ध्वजारोहण नही कर सकते है। जहां उक्त नेता नही पहुंच सकते है, उन जिला मुख्यालयों, उपमण्डल मुख्यालयों, प्रमुख स्थानों पर ध्वजारोहण अधिकारियों की बजाय सांसदों, विधायकों व अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से करवाया जाना चाहिए जो सही लोकतंत्र की भावना है।

विद्रोही ने कहा कि हरियाणा में प्रांरभ से ही यह गलत परम्परा चली आ रही है कि जिन स्थानों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीगण ध्वजारोहण के लिए उपलब्ध नही होते है, वहां पर अधिकारियों से झंडा फैरवाया जाता है। यह परम्परा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। हरियाणा में 10 लोकसभा व 5 राज्यसभा सांसद एवं 90 विधायक है। जब हमारे पास निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपलब्ध है तो फिर स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर अधिकारियों से झंडारोहण करवाने की बजाय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से क्यों नही करवाया जाता? 

विद्रोही ने कहा कि वे हर सरकार से ऐसी मांग करते आ रहे है। अब मेरा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से आग्रह किया कि पूर्व की गलत परम्परा को बदलकर यह सुनिश्चित करे कि इस वर्ष 26 जनवरी से अधिकारियों के स्थान पर झंडारोहण सांसद, विधायक, जिला परिषद, नगर निकाय, ब्लाक समिति अध्यक्ष करे।