सीएम श्री मनोहर लाल ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दिए निर्देश गुरुग्राम,11नवंबर।गुरुग्राम जिला में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिन्हित करने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत किए जा रहे इनकम वेरिफिकेशन के कार्य में तेजी लाई जाएगी। ऐसे आदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चण्डीगढ़ मुख्यालय से सभी मण्डलायुक्तों तथा उपायुक्तों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी चण्डीगढ़ में उपस्थित रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान, चिन्हित जिलों में खेतों में हुए जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द से जल्द करवाने, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने, परिवार पहचान पत्र के तहत किए जा रहे इनकम वेरिफिकेशन व मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि विषयों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गुरुग्राम जिला में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की प्रसंशा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम जिला कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज़ लगाने में प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला का वैक्सीनेशन प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी काफी ऊपर है। गौरतलब है कि देश मे पहली व दूसरी डोज़ की राष्ट्रीय औसत 79 व 37 प्रतिशत है। वहीं गुरुग्राम का स्कोर 123 व 80 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा सभी अपने अपने जिला में 31 दिसंबर तक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को पहली व जनवरी माह के अंत तक दूसरी डोज़ लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा की ‘हर घर दस्तक’ कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर लगाई जा रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में ‘समर्पण पोर्टल’ पर रजिस्टर्ड वॉलिंटियर्स की सहायता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरल केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किए जा रहे इनकम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी चर्चा की। इस विषय पर उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि गुरुग्राम जिला में 2 फेज का इनकम वेरिफिकेशन कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि चूंकि गुरुग्राम जिला में नगर पालिकाओं व नगर निगम का विस्तार हुआ है, ऐसे में कुछ गाँवो में इनकम वेरिफिकेशन का कार्य प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर त्वरित कार्यवाही करने के साथ ही इनकम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि गुरूग्राम जिला में वर्तमान में कहीं भी जलभराव नहीं है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने के विषय पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के साथ साथ शिकायत मिलने पर संबंधित खाद विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस अवसर पर गुरूग्राम में मण्डलायुक्त राजीव रंजन, उपायुक्त डा. यश गर्ग, अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा,गुरूग्राम की एसडीएम अंकिता चौधरी, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव,पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, सोहना के एसडीएम जितेंद्र गर्ग, सिविल सर्जन डॉ वीरेंद्र यादव,कृषि विपणन बोर्ड की क्षेत्रीय प्रशासक मीतु धनखड़, जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों, कृषि विभाग से मनवीत यादव सहित मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सुखदा भी उपस्थित थे। Post navigation गुरुग्राम में किसानों की ज़बरदस्ती अधिग्रहण की हुई ज़मीन फ्लिपकार्ट को आवंटन किसानों के साथ धोखाधड़ी फिजियोथेरेपिस्टो ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह तथा ज्ञापन दिया