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कानून की प्रतियां जलाई गईं। कानून नकारते हुए उन्हें रद्द करने का देश भर के किसानों ने पुनः जोर दिया।

– किसान आन्दोलन के सभी पहलुओं को तेज करने की तैयारी में।. – दिल्ली के पास के सभी जिलों से दिल्ली में गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी करने…

केन्द्र सरकार खेती के कानून पर कारपोरेट के निर्देशों का विरोध करने में कायरता का प्रदर्शन कर रही

– एआईकेएससीसी ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार 3 खेती के कानून बनाए जाने से उत्पन्न संकट को हल करने की राजनीतिक जिम्मेदारी से बच रही है। – खेती के…

वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा झूठी बातों का प्रसार, किसानों की मांगों का विरोध करना, वार्ता में सफलता की कम संभावना छोड़ते हैं

एआईकेएससीसी ने विरोध कर रहे किसानों पर बढ़ रहे दमन की निन्दा की; और व्यापक व बड़े विरोधों की चेतावनी; सरकार किसान विरोधी, संवेदनहीन तथा अलोकतांत्रिक है। हरियाणा सरकार ने…

कानून के रद्द करने के विकल्प की सरकार की अपील असंभव

यह कानून कृषि बाजार, भूमि, खाद्यान्न श्रृंखला पर कारपोरेट नियंत्रण स्थापित करेंगे; मंडियों, खेती व किसानों की आय में सुधार कानून के रद्द होने के बाद ही संभव है –…

एआईकेएससीसी ने कहा कि 3 खेत कानून व बिजली बिल 2020 की वापसी पहली व सबसे अग्रिम मांग है – शेष मांगें बाद में

एआईकेएससीसी ने प्रधानमंत्री के किसानों की मदद के दावों की निन्दा की; जो प्रधानमंत्री किसानों को बरबाद करे और कारपोरेट व विदेशी कम्पनियों की मदद करे, फिर भी अपने मुंह…

एआईकेएससीसी ने मोदी के भारत के विकास के दावे को किसान विरोधी और कारपोरेट पक्षधर बताया।

– गुजरात में 25 दिसम्बर को कुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसानों की जारी आत्महत्याएं, मोदी के निर्यात आधारित ठेका खेती के कारण 3.55 लाख ‘गुमशुदा’ किसानों की…

एआईकेएससीसी ने कहा कृषि मंत्री लोगों की आंख में धूल झोक रहे हैं

– सरकार कानून वापसी की किसानों की मांग को बंद कान व बंद दिमाग से सुन रही है। – सरकार ने कानून की धारावार आलोचना प्रस्तुत करने के लिए मजबूर…

एआईकेएससीसी ने कहा प्रधानमंत्री भाजपा बनाम विपक्ष का राजनीतिक खेल न खेलें

किसानों की मांगे सुलझाएं – कारपोरेट के लिए समर्पित, ठंड के बावजूद किसानों के प्रति बेपरवाह। – धान 900 रुपये कुन्तल बिक रहा है, एमएसपी 1800 रुपये कुंतल है। प्रधानमंत्री…

सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव किसानों की नैतिक जीत है : एआईकेएससीसी

– एआईकेएससीसी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाई समिति का लाभ कानून वापसी के बाद ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव किसानों की नैतिक जीत है। – दिल्ली का…

एआईकेएससीसी ने किसान आन्दोलन को बदनाम व विभाजित करने के सरकार के प्रयासों की कड़ी निन्दा की।

– एआईकेएससीसी ने कहा कि समस्या को हल करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसी जघन्य भटकाने वाली कार्यनीति अपना रही है। ये जिम्मेदार शासन का…

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