सहकारिता मंत्री ने पेश किया सात सालों के विकास का रिपोर्ट कार्ड

-कहा, 70 सालों के विकास के सूखे को सात साल में किया समाप्त

सिरसा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी विकासशील सोच से 70 सालों के विकास के सूखे को महज 7 सालों में खत्म करने का काम किया है और विकास का पहिया आगे भी निरंतर जारी है। सरकार द्वारा सभी वर्गों को लेकर बनाई गई योजनाओं से आमजन लाभांवित हो रहा है। फिर चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या कोई और वर्ग। वे आज रानियां रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार से पूर्व प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कोई भी काम करवाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को नजराना देना पड़ता था, लेकिन केंद्र व राज्य की सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और सुशासन देने के इरादे से सभी योजनाओं को ऑनलाइन किया, जिससे भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगा है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर की गई सख्ती का असर अधिकारियों व कर्मचारियों में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। उन्होंने हरियाणा में पेंशन योजना पर कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है, जिसमें सबसे अधिक पेंशन मिल रही है। इससे पूर्व बुजुर्गों व अन्य श्रेणी के लोगों को मात्र 100 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले सात सालों में इसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। नौकरियों में चल रहे गड़बड़झाले को भी इस सरकार ने खत्म करने का काम किया। सरकार ने अब साक्षात्कार सिस्टम खत्म कर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का नियम लागू किया, जिसके कारण आज हजारों गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी में हैं। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद में विकास के सूखे को भी सरकार जल्द खत्म करेगी। इस मौके पर पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, बीजेपी महिला प्रवक्ता रंजीता मेहता व एडवोकेट कपिल सोनी मौजूद रहे।

व्यवस्था परिवर्तन करने वाले पहले मुख्यमंत्री
डा. बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। क्योंकि इससे पूर्ववर्ती सरकारों में जातिवाद व क्षेत्रवाद हावी थे। जहां का मुख्यमंत्री होता था, वहीं विकास की गंगा बहती थी, दूसरे क्षेत्रों में न के बराबर विकास कार्य होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को बदलते हुए प्रदेशभर में एक समान विकास व्यवस्था को लागू किया, जिससे प्रदेश का कोई भी कोना विकास से महरूम नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद हलके को भी विकास से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। 

गांवों में लाल डोरे में आने वाले मकानों के मालिकों को सौंपी रजिस्ट्री
सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार ने सबसे अहम कार्य गांवों में लाल डोरे में रह रहे परिवारों के लिए किया। सरकार ने काफी सालों से लाल डोरे में रह रहे मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक देते हुए रजिस्ट्रियां सौंपी, ताकि वे भी अपने मकान पर लोन ले सकें और जरूरत पड़े तो उसे बेच सकें। प्रदेश के हजारों परिवार सरकार की इस योजना से लाभांवित हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में किए अभूतपूर्व सुधार
मंत्री ने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर योजना, एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित की। यही नहीं खराब हुई फसलों का सबसे अधिक मुआवजा 12 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रदेश के किसानों को दिया गया। यही नहीं, तीन कृषि कानून भी बनाए, जिससे किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने किसानों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन अब किसानों को भी समझ आने लगा है कि ये कानून किसानों के लिए कितने हितकारी हैं। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में किया सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने स्वास्थ्य रूपी ढांचे को मजबूत करते हुए कई मेडिकल कॉलेज बनवाए और रेवाड़ी में प्रदेश का पहला एम्स अस्पताल बन रहा है। जिससे प्रदेश के लोगों को उपचार के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना काल में भी सरकार ने महामारी से पार पाते हुए लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिससे हालातों पर काबू पाया जा सका। कोविड काल में उपचाराधीन रहे मरीजों को प्रतिदिन के हिसाब से 5 हजार रुपए की राशि दी गई, वहीं कोविड से मौत के आगोश में गए लोगों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई।