चण्डीगढ , 28 सितंबर – हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने कहा कि अटल भू-जल योजना केंद्र सरकार व विश्व बैंक द्वारा समर्थित और हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित एक सहभागी भू-जल प्रबंधन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना तथा राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्था का निर्माण करना है। श्री सिंह नूंह जिला के लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अटल भू-जल योजना  को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।  

 अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें 36 भू-जल दबाव वाले ब्लॉक के साथ कुल 1669 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। योजना के प्रारम्भ में प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और अगले 4 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा।

अटल भू-जल जल योजना की समीक्षा करते एसीएस ने कहा कि ’मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत हरियाणा सरकार धान की फसल छोडकऱ दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
इस मौके पर नूंह विधायक आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, विधायक पुन्हाना मोहम्मद इलियास सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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