… तो 3 अगस्त को उप मुख्यमंत्री के आवास का होगा घेराव

भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा की कल्याण बोर्ड सहायक सचिव से वार्ता.
निर्माण मजदुरो की समस्याओं का 12 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया

फतह सिंह उजाला
पटौदी।    भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा की ओर से निर्माण मजदुरो की मांगों के समाधान को लेकर  कल्याण बोर्ड के सहायक सचिव से हुई वार्ता हुई। इस वार्ता में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के राज्य अध्यक्ष देसराज राज्य महासचिव सुखबीर सिंह ,राज्य कोषाध्यक्ष राममेहर सिंह राज्य सचिव मनोज कुमार ओर लच्छीराम शामिल रहे । बातचीत में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने ,तय समय मे बोर्ड की ओर से लाभ, 90 दिन को वेरिफिकेशन पर यूनियनों का अधिकार बहाल किये जाने ,परिवार पहचान पत्र के नाम पर रद्द किए आवेदनों की बहाली ,सिटीजन चार्टर बनाने ,सेंटर प्रोसेसिंग  सिस्टम को खामियों को दूर करने सभी पंजिकृत मजदुरो को आयुष्मान भारत (इलाज का लाभ) आवास् के लोन की प्रकिर्या को सरल बनाने आदि मसलो पर एकमत राय बनी है ।

बातचीत के बाद यूनियन नेताओ ने कहा सरकार व बोर्ड की कार्यप्रणाली से निर्माण के मजदुर कल्याण बोर्ड के लाभों से वंचित हो रहे हैं । जिले के अधिकारी मनमर्जी से अनाप शर्ते लगाकर आवेदनों को रद्द कर रहे हैं। समस्या का समाधान नही होता तो 3 अगस्त को सिरसा में उप मुख्यमंत्री के आवास पर विरोेध प्रदर्शन करेंगे।  भवन निर्माण कामगार यूनियन प्रतिनिधियो ने बोर्ड के सहायक सचिव अनुराग गहलावत के साथ बैठक में  प्रदेश भर के निर्माण मजदुरो की समस्याओं का 12 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया ।  तमाम मांगो पर बातचीत सोदयपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्यों से प्रदेश के स्तर पर सुविधाओं को डील करने का सिस्टम  अगर बेहतर लागू किया जाये तो दलालों पर रोक लगाई जा सकती है । मगर अभी इस सिस्टम कुछ खामियां हैं , इसके शुरू होने से हालात ये बन गए है कि जिलावार अधिकारीयों द्वारा अपनी मनमर्जी से फार्मो पर ऑब्जेक्शन लगाये जा रहे है। सरकार का मजदुर विरोधी निर्णय 90 दिन की वेरिफिकेशन के लिए पहले ही निर्माण मजदूर कारीगर को दर दर भटकना पड़ रहा है, बोर्ड अधिकारीयों द्वारा बेमानी शर्ते लगाकर निर्माण मजदूर कारीगरों को सुविधाओं से वंचित करने की तैयारी की जा रही है।  

हजारों आफलाईन पंजीकरण फार्मो की आज तक भी पासबुक जारी नही की गई है। ऑनलाईन पंजीकरण के आवेदनों को दो साल से जानबुझ कर लटकाया या रदद किया जा रहा है। सरकार तीन दिन में मजदूर की लडकी को कन्यादान देने का दावा करती हैं । मगर हालात ये बने हुए हैं, दो-दो, तीन-तीन साल तक भी निर्माण मजदूर की लड़की को कन्यादान का लाभ नही मिलता। उपर से श्रम कल्याण बोर्ड से निर्माण मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए शुरू किया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम से अब ऐसा लगता हैं कि मजदूर कारीगर को किसी भी तरह की कोई सुविधा ही नही मिल पाएगी। ऐसी हालत में आंदोलन के सिवा कोई चारा नही है। यूनियन के द्वारा  निर्माण मजदुरो की समस्याओं के बारे में राज्य के  उपमुख्यमंत्री ओर श्रम मंत्री व विभाग को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन ठोस कार्यवाही करने की बजाए,सरकार ढकोसले ही कर रही है।

उन्होंने कहा कि 90 दिन की वेरिफिकेशन के लिए यूनियनों को अधिकार दिया जाए ताकि मजदूरो को आसानी से सुविधा मिल सके व दलाली करने वालो पर रोक लगे, बोर्ड अधिकारीयों की मनमर्जी पर रोक लगाई जाए, बेमानी शर्तो पर रोक लगे, निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए, सभी निर्माण मजदूरों को 6 माह तक 7500 रूपये नकदी मुहैया करवाई जाए  सभी सुविधाओं को निर्माण मजदुर की पहुच में आये आदि मांगों को 20-21  जुलाई को जिला स्तर पर धरना प्रदर्सन करते हुए तमान यूनिट कमेटियों में जनसम्पर्क अभियान तहत  मजदूरों को जागरूक करते हुए भाजपा जजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से अवगत करवाया जायेगा अगर सरकार निर्माण मजदुरो की समस्याओं का समाधान नही करती तो  3 अगस्त को उपमुख्यमंत्री के आवास का घेराव की तैयारी जोर शोर से किये जाने का निर्णय लिया गया। यूनियन के प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष देसराज राज्य महासचिव सुखबीर सिंह ,सीटू राज्य अध्यक्ष  राज्य कोषाध्यक्ष राममेहर सिंह,राज्य सचिव मनोज सोनी ,लच्छीराम शामिल थे।