मानेसर क्षेत्र के 18 गांव में पीने के पानी की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया

बिलासपुर फ्लाई ओवर तथा गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे की मांग भी रखी

फतह सिंह उजाला 

पटौदी । पटौदी से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी बिमला चौधरी के द्वारा विधानसभा में डीएपी खाद का मुद्दा अपनी ही भाजपा सरकार के सामने स्पीकर के माध्यम से उठाया गया। राज्यपाल महोदय के अभीभाषण के उपरांत वह विधानसभा में अपनी बात रख रही थी। गौर तलब है कि इन दिनों मे गेहूं की फसल की बिजाई का काम तेजी से चल रहा है और किसानों को सबसे अधिक जरूरत डीएपी खाद की है । डीएपी खाद के लिए किसान वर्ग सबसे अधिक संघर्ष करता दिखाई दे रहा है । पटौदी की विधायक ने विधानसभा के पटल पर कहा सरसों बिजाई के समय रेलगाड़ी से खाद आया था । उन्होंने स्पीकर के माध्यम से हरियाणा के सीएम का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा अभी थोड़ा सा और अतिरिक्त ध्यान खाद की तरफ दिया जाए।

भाजपा विधायक बिमला चौधरी  ने अपनी बात रखते हुए कहा वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के 5 वर्ष के दौरान पटौदी क्षेत्र में 2000 करोड रुपए के विभिन्न विकास कार्य करवाए गए । इतना ही नहीं 125 करोड रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों  की फसल खराबे के रूप में दिया गया। उन्होंने विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि गुरुग्राम -पटौदी और रेवाड़ी के बीच में बनाया जा रहा नेशनल हाईवे का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। जिससे कि इस नेशनल हाईवे का लोगों को लाभ मिल सके । इसी प्रकार से उन्होंने दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बिलासपुर चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य आरंभ करवाई जाने की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने कहा यह परियोजना केंद्र और हरियाणा सरकार के द्वारा पूरी किया जाना है । इसी प्रकार से भाजपा विधायक विमला चौधरी के द्वारा मानेसर सबडिवीजन क्षेत्र के विभिन्न 18 गांव में पीने के पानी की समस्या को भी सरकार के सामने रखा गया।

उन्होंने कहा भाजपा सरकार के द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आम जनता की जरूरत के अनुसार भरपूर कार्य किए हैं । ऊपर कही गई समस्याएं काफी समय से अपना समाधान किया जाने का इंतजार कर रही है । इन परियोजना निर्माण कार्य आरंभ होने तथा पूरा होने के साथ ही अनगिनत लोगों को लाभ मिल सकेगा । इसके अलावा और जो कोई भी पटौदी क्षेत्र के हित के लिए जनता की मांग रहेगी वह समय-समय पर सरकार के संज्ञान में लाई जाती रहेगी।

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