भिवानी/मुकेश वत्स आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह््वान पर जिला भर की आशा वर्कर्स ने एम. डी. एम. एप व 2018 से लम्बित मागों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया व मिशन निदेशक के नाम सीएमओ को ज्ञापन सौपा। आज के रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान दर्शना ने की व संचालन जिला सचिव सुशिला धिराणा ने किया। रोष प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए यूनियन व सीटू नेंताओ ने बताया की आशाओं के फोन में डाउनलोड करवाई जा रही है एमडीएम शिल्ड 360 ऐप को तुरंत बंद किया जाए आशा वर्कर की स्थिति दो दो फोन रखने की नहीं है। उन को हैंडल करने की नहीं है और विभाग द्वारा दिए गए फोन में ऐप डाउनलोड होने के बाद आशा वर्कर की पर्सनल जानकारियां मिस यूज होने का खतरा है। क्योंकि आशा वर्कर सब महिलाएं हैं किसी महिला द्वारा हैडल किए जा रहे फोन में ऐसी सर्विलांस कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकती है। इस ऐप को आशाओं के फोन में डाउनलोड करवाना बंद किया जाए। जिन आशाओं के फोन में उनको सही जानकारी दिए बिना जितने जितने भी ऐप डाउनलोड किए गए हैं उन सब को डिलीट किया जाए यदि विभाग चाहता है कि वह फोन वापस ले सकता है, परंतु आज आशा वर्कर इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। कोविड-19 से मृत्यु हुई आशा वर्कर के परिवारों को बिना किसी देरी के 50 लाख रूपये केंद्र सरकार का और 10 लाख रूपये हरियाणा सरकार का बीमा दिया जाए। 8 एक्टिविटी का काटा गया 50 प्रतिशत तुरंत लागू किया जाए, 1 हजार रूपये जोखिम भत्ता दिया जाए, 1000 की राशि का 50: भी दिया जाए, आशाओं को ग्राम स्तरीय स्थाई कर्मचारी बनाया जाए जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाए और इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ईएसआई और पीएफ की सुविधा भी आशा वर्करों को दी जाए। दसवीं से कम पढ़ी हुई आशा वर्कर एवं 60 वर्ष की आशाओं को रिटायरमेंट बेनिफिट दिए बिना छटनी बंद की जाए, आशा ऐप एवं आशा सर्वेक्षण 8 की ट्रेनिंग बड़ी स्क्रीन पर दी जाए, आशाओं को किसी भी काम के लिए 2 या 3 दिन पहले सूचित किया जाए और तुरंत एकदम से किसी भी काम के लिए उपस्थित होने के लिए ना काहा जाए कई बार आशा अपनी डिलीवरी के साथ एजेंसी के साथ या अपने फिर किसी पर्सनल काम से एरिया से बाहर होती है उन्हें तुरंत उपस्थित होने के लिए कहा जाता है जो कि संभव नहीं है इस संदर्भ में आशाओं को काफी समस्या आ रही है क्योंकि तुरंत ना पहुंचने की स्थिति में आशाओं को हटाने की धमकी दी जाती है। Post navigation किसान घेरेंगे बिजली मुख्यालय, बुजुर्गो व महिलाओं के हाथों में होगी धरने की कमान भिवानी नगर परिषद महिला आरक्षित होने पर होगा रोचक मुकाबला।