मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी लगाया उपेक्षा का आरोप, मान्यता कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया जिला स्तर पर करने की मांग
भिवानी, 15 अप्रैल 2025: भिवानी जर्नलिस्ट क्लब ने प्रदेश में दिए जा रहे सरकारी विज्ञापनों को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। क्लब के प्रधान ईश्वर धामु ने आरोप लगाया कि लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रदेश के सभी अखबारों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। विभाग बड़े और साधनसंपन्न अखबारों को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि मंझले और लघु श्रेणी के समाचार पत्रों को विज्ञापन नीति के तहत हाशिये पर डाल दिया गया है।
धामु ने कहा कि, “ऐसे छोटे व मंझले अखबारों का भी एक सशक्त पाठक वर्ग है जो वर्षों से इन अखबारों को जीवित रखे हुए है। लेकिन सरकार की एकतरफा विज्ञापन नीति के चलते इन अखबारों की आर्थिक रीढ़ टूट रही है। इससे पत्रकारिता के विविध स्वरूप और जनमानस की आवाज़ को नुकसान पहुंच रहा है।”
जर्नलिस्ट क्लब ने सरकार से मांग की है कि विज्ञापन नीति में संशोधन करते हुए आनुपातिक वितरण प्रणाली लागू की जाए, ताकि प्रदेश के सभी श्रेणियों के समाचार पत्रों को उनका उचित अधिकार मिल सके।
इसके साथ ही, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्ड के नवीनीकरण को लेकर भी क्लब ने अहम सुझाव दिए हैं। ईश्वर धामु ने कहा कि पहले पत्रकारों के मान्यता कार्ड का नवीनीकरण जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब इसे केवल चंडीगढ़ मुख्यालय से किया जा रहा है, जिससे पत्रकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया कि “जब रोडवेज पास जैसे दस्तावेजों का नवीनीकरण जिला स्तर पर हो सकता है, तो मान्यता कार्ड क्यों नहीं?”
धामु ने मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जिला स्तरीय पत्रकार संगठनों को उपेक्षित करते हैं और प्रतिनिधि मंडलों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय तक नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा, “जिला स्तर के पत्रकारों की भी भूमिका अहम है। उनकी आवाज़ और समस्याएं भी मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अफसरशाही का रवैया संवाद को कुंद कर रहा है।”
भिवानी जर्नलिस्ट क्लब ने मांग की है कि जिला स्तरीय पत्रकारों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया जाए, विज्ञापन नीति में पारदर्शिता लाई जाए, और पत्रकारों के लिए प्रक्रियाएं सरल और सुलभ की जाएं ताकि पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा हो सके।