हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकरियो को नही रहा कानून का डर, कोर्ट के कानूनों की उड़ा रहे खुलेआम धज्जियां :~ डॉ. कलभूषण शर्मा प्रदेशाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन एसएलसी मामले में कानूनों के विरुद्ध कार्य कर रहे प्रिंसिपल के खिलाफ आईटी एक्ट की कार्यवाही करने की मांग की बंटी शर्मा चंडीगढ़ :~ प्रेस क्लब में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूलों के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि 15 माह से अधिक समय से प्राइवेट स्कूल कोरोना की मार झेल रहे है , ऐसे मे उन्हें उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार उनके लिए राहत की घोषणा करेगी परंतु सरकार और शिक्षा विभाग राहत की जगह प्राइवेट स्कूलों पर आफत बन कर टूट पड़ा जैसे – प्राइवेट स्कूल हरियाणा के बच्चों को पढ़ा कर कोई गैर कानूनी कार्य कर रहे हो , कुलभूषण शर्मा ने कहा सरकार की इस प्रकार गैर कानूनी कार्यवाही संविधान द्वारा स्थापित कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाना है , उन्होंने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय बदलने पर पूर्व विद्यालय से विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है परंतु सरकार के समर्थन से सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य बिना इस कानूनी औपचारिकता के प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अपने विद्यालय में दाखिल कर रहे है । उन्होंने कहा ऐसे में प्राइवेट विद्यालय का सरकार से विश्वाश ही उठ गया है , उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कहा क्या सरकार का कार्य आम नागरिकों और संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करना है या मुसीबत के समय जब वह सरकार से मदद की अपेक्षा कर रहे हो उन्हें अपनी ताकत दिखा उनके अधिकारों को कुचलना । उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर निसा द्वारा उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया हुआ है , परन्तु अधिकारियों को ना लगता कानून का डर है ही नहीं और वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ाना चाहती है , उन्होंने कहा कि निसा और फेडरेशन ने इस गैर कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध निदेशक हरियाणा , मौलिक निदेशक हरियाणा और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे गलत तरीके से दाखिला करने वाले लोगो के खिलाफ आईटी एक्ट और हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स के खिलाफ कार्य करने पर कानूनी कार्यवाही करने को नोटिस भेजा है और उम्मीद जताई है कि कानून विरुद्ध कार्य करने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है । उन्होंने माँग की है कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की 134 – ए की पेंडिंग राशि भी तत्काल प्रभाव से स्कूलों को जारी की जाए उन्होंने हरियाणा के अलग – अलग जिलो से जानकारी जुटाई जिसमें अम्बाला से -14 स्कूल भिवानी से 2 स्कूल फरीदाबाद से 8 स्कूल फतेहाबाद से 2 स्कूल हिसार -1 जींद -6 कैथल -13 करनाल -1 कुरुक्षेत्र -14 मेवात -7 पलवल -8 पंचकूला -8 पानीपत -1 रेवाड़ी – रोहतक -11 सिरसा -19 सोनीपत -3 यमुनानगर -1 से कुल 120 से ज्यादा स्कूलों ने अपना डेटा दिया । प्राइवेट स्कूलों से जानकारी जुटाई है जो वर्ष 2014-15 का 2744209 रुपये , वर्ष 2015-16 का 4212390 रुपये , वर्ष 2016-17 का 5358150 रुपये , वर्ष 2017-18 का 8491198 रुपये , वर्ष 2018-19 का 12865302 रुपये , वर्ष 2019-20 का 17275625 रुपये की राशि लम्बित है । सरकार तुरंत यह राशि जारी करे ! एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव बलदेव सैनी और वरुण जैन ने कहा अब जब प्रदेश में कोरोना लगभग नियंत्रण में है तो ऐसे में 15 माह से बंद पड़े स्कूलों को सरकार को सुरक्षित गाइड लाइन बनाकर खोलने की प्रक्रिया तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शुरू कर देनी चाहिए उन्होंने बताया कि एसोसिएशन द्वारा कराए गए सर्वे में लगभग 7000 अभिभावकों ने अपनी राय दी जिसमे छात्र ओर अभिभावकों ने भाग लिया ओर सर्व में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया प्रश्न क्या आप सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले से खुश है ? हाँ 1170 नहीं 6095 6717 573 6092 1125 1840 5324 क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों का लर्निंग लॉस ( पढ़ाई का नुकसान ) हो रहा है ? क्या आप चाहते है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ फिजिकल क्लास भी चले ? क्या आप ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखना चाहते है ? | क्या आप चाहते है कि आपके बच्चे का स्कूल खुले ? ऑनलाइन शिक्षा से आपके बच्चों पर शारीरिक प्रभाव पड़ा है ? जैसे- आंखों पर असर होना , मोटापा बढ़ना , अलसीपन होना क्या ऑनलाइन शिक्षा से आपके बच्चे मानसिक रूप से प्रभावित हुए है जैसे- चिड़चिड़ापन होना , अवसाद , तनाव 6411 751 6039 1101 5560 1540 अंत मे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेते हुए गैरकानूनी तरीके से विद्यार्थियों के सरकारी विद्या हस्तांतरण पर रोक लगानी चाहिए जिससे कानून और विभाग पर प्राइवेट स्कूलों का विश्वास बहाल हो । इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ अमित मेहता, वरुण जैन, पंकज सिधाना, धर्मपाल सैनी, विकास धीमान, श्री चंद जाफरान आदि उपस्थित रहे Post navigation सरकार लघु, सुक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को विकसित करके प्रदेश को फार्मा एवं ड्रग उद्योग का हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही : मुख्यमंत्री मनोहर लाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया मंडी फीस में बढ़ोत्तरी का जताया विरोध