चण्डीगढ़, 16 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में सडक़ों पर हादसों में घायल होने वाले बेसहारा गोवंश के उपचार व देखभाल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी जिलों में एक-एक अस्पताल की व्यवस्था करे। इस अस्पताल में केवल चोटिल गोवंश का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां हरियाणा गोसेवा आयोग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल एवं हरियाणा गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार गर्ग भी उपस्थित रहे। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तर पर किसी एक अस्पताल में गोवंश के उपचार व देखभाल की समर्पित व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर कम से कम 50 गोवंश को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर यह व्यवस्था किसी अस्पताल में संभव न हो तो आस-पास एक गोशाला में भी यह अस्पताल स्थापित किया जाए। जहां उपचार की व्यवस्था सरकारी पशु चिकित्सक की देखरेख में होगी। हरियाणा गोसेवा आयोग के विभिन्न कार्यों एवं नए प्रकल्पों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोशालाओं को जारी होने वाला अनुदान गोसेवा आयोग की अनुशंसा पर दिया जाना चाहिए। गोवंश के कल्याण के लिए हरियाणा गोसेवा आयोग समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। उन्होंने गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हुए अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इस दिशा में कार्ययोजना तैयार की जाए जिससे गोशालाओं की आमदनी भी बढ़ सके। उन्होंने गोशालाओं को प्राकृतिक खेती के साथ जोडऩे के लिए भी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। हरियाणा गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने आयोग के विभिन्न कार्यों की मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 331 गोशालाओं में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं तथा 229 गोशालाओं में सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा गोसेवा आयोग की समीक्षा बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, मुख्यमंत्री के रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन सेल के एडवाइजर योगेंद्र चौधरी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव विकास यादव, महानिदेशक डा. बी.एस. लौरा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे । Post navigation सुरजेवाला नकारात्मक आदमी, प्रदेश में हो चुकी 65 लाख वैक्सिनेशन : अनिल विज हरियाणा में नगर निकायों द्वारा दुकानों/घरों की बिक्री के लिए तैयार की गई नीति- शहरी स्थानीय निकाय मंत्री