भिवानी/मुकेश वत्स ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन जिला कमेटी ने बीपीएल कार्ड धारकों को राशन डिपो से मिलने वाला सरसों का तेल मुहैया कराने बारे मुख्यमंत्री, को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। महिला संगठन एआईएमएसएस के बैनर तले महिलाएं इकठ्ठा हुई और अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना दिया। संगठन की जिला सचिव बिंटू बाला ने कहा कि बड़े दुख की बात है हरियाणा सरकार ने जून माह में राशन डिपुओं पर गरीबों को दिये जाने वाले सस्ते सरसों के तेल पर रोक लगा दी है, जिससे प्रदेश में लाखों गरीब परिवार प्रभावित होंगे। इससे पहले सरकार राशन डिपो पर मिलने वाला नमक व दाल भी बंद कर चुकी है। अब सरकार ने घोषणा की है कि हर बीपीएल राशन कार्ड धारक को तेल के एवज में 260 रुपये महीना देगी। इतने पैसों में गरीब बीपीएल राशन कार्ड होल्डर दो लीटर सरसों का तेल नहीं खरीद पायेंगे। क्योंकि मौजूदा समय में बाजार में सरसों का तेल लगभग 180 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इस हिसाब से दो लीटर तेल के लिए लोगों को 360 रुपये तक खर्च करने होंगे। सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर बीपीएल तथा अन्य गरीबों को प्रति परिवार दो लीटर सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध करवाया जाता था, तब गरीब लोग कहीं खरीद पाते थे। महंगाई में गरीबों का जीना दूभर हो गया है। सरकार बढ़ती महंगाई की कोई रोकथाम नहीं कर रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के काम-धंधे छूट गए हैं। सरकार को ऐसे समय लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उल्टा ऐसे नियम बनाकर लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। गरीबों को अंदेशा है कि तेल के एवज में कुछ पैसे दिये जाने का हश्र भी कहीं रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी जैसा न हो जाए। वहीं, अब सरकार द्वारा राशन में गेहूं की बजाय अब दो किलोग्राम बाजरा दिया जा रहा है। इन सबसे प्रदेश भर के गरीब राशनकार्ड धारकों में भारी रोष व्याप्त है। Post navigation कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं का निराकरण तत्परता से करने तथा सरकार की योजनाओं को सही ढंग से क्रियांवित करने के दिए निर्देश बर्खास्त पीटीआई ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन, एआईएमएसएस ने पीटीआई के धरने को दिया समर्थन