निर्माण मजदूरों ने किया उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन, प्रधानमंत्री व उपमुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

मांगो का समाधान नही होने पर 20 जून से 30 जून तक गांव व मौहल्ला स्तर पर फुकेगें पुतले

भिवानी/मुकेश वत्स

भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा (सीटू) के आह््वान पर भिवानी जिले के निर्माण मजदूरों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करके उपायुक्त के मार्फत प्रधानमंत्री व उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार से आयकर सीमा से बाहर सबके लिए 7500 रूपये 6 माह तक आर्थिक मदद, 6 माह 10 किलो प्रति सदस्य फ्रि अनाज, मनरेगा को लागू करने 200 दिन काम व 700 रूपये दिहाडी लागू करने, मजदूर विरोधी चारो लेबर कोड व जनविरोधी कृृषि कानून, बिजली बिल 2020 को रद््द करने, निर्माण मजदूरों के सभी सुविधा फार्मो को बिना शर्त सुविधा दिए जाने, बंद किये गए सरसों के तेल को बहाल करने, निर्माण मजदूरों के पंजीकरण शुरू करने, बेमानी शर्तो पर रोक, 90 दिन तसदीक के लिए यूनियनों की अर्थोटी बहाल करने, की तकजल्द समाधान न होने पर 20 से 30 जून तक गांव व मौहल्ला स्तर पर उपमुख्यमंत्री व भाजपा सरकार के पुतले फुके जाएगें। अगस्त माह में सिरसा में उपमुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा।

आज के रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान धर्मबीर बामला ने की। संचालन जिला सचिव अनिल कुमार ने किया। राज्य कोषाध्यक्ष राममेहर सिंह ने कहा की भाजपा सरकार की मजदूर किसान विरोधी नितियों के कारण आज किसान व मजदूर आन्दोलन करने के लिए मजबूूर हैं। भाजपा सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम करने में पूर्ण रूप से नाकाम रही है। कोरोना महामारी में निर्माण मजदूर कारीगरों के काम धंधे छुट जाने के बावजूद सरकार ने मजदूरों की किसी भी तरह की कोई मदद नही की हैं। जबकि आज महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी हैं। गरीब आदमी के जरूरत की तमाम वस्तुओं के दामों मे बेतहाशा बढौतरी हो गई हैं। इस संकट की घड़ी में भाजपा सरकार चार कोड को लागू करके मजदूरों को कोरपोरेट का गुलाम बनाने जा रही है। यूनियन जिला सचिव अनिल कुमार ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों के काम धंधे छूट गए हैं निर्माण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इस सब के बावजूद भाजपा जजपा सरकार निर्माण कल्याण को खत्म करने पर आमादा हैं। निर्माण कल्याण बोर्ड में मजदूरों के आवेदन किए गए फॉर्मों पर बार-बार आपत्तियां लगाई जा रही है और बेमानी शर्तो व बिना कारण के आवेदन फार्मों को रद्द किया जा रहा है।