संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा सरकार के अधिकारियों से बैठक

– सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ से सरकार हटाएगी बैरिकेड – इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुलेगा रास्ता
– भीड़ बढ़ाना मकसद नहीं, किसानों की प्रवासी मजदूरों से हमदर्दी है आमंत्रण का कारण

सोनीपत – संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज शाम हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑक्सिजन, एम्बुलेंस व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए जीटी करनाल रोड़ का एक हिस्सा खोला जाएगा जिस पर दिल्ली पुलिस ने कठोर बैरिकेड लगाए हुए है। किसान कोरोना के खिलाफ जंग में हरसंभव मदद करेंगे। सोनीपत के एस पी, सीएमओ समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में सिंघु बॉर्डर से सयुंक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए। जल्द ही मुख्य सड़क का एक हिस्सा इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। सयुंक्त किसान मोर्चा व सभी संघर्षशील किसान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके कारण किसी आम नागरिक को कोई समस्या न हो व कोरोना के खिलाफ जल्दी ही जंग जीती जाए।

जहां भाजपा और केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों पर दिल्ली शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालने का आरोप लगाया है, वहीं यह देखा गया है कि पुलिस ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को कम से कम और सही मार्ग की ओर इशारा करने की बजाय किसानों के धरना स्थलों की ओर गलत तरीके से रोक रही है। जैसा कि पहले से ही कहा गया है, सरकार द्वारा ही सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और खुले रास्ते को रोका गया है। किसान संख्या में ज्यादा ज़रूर है परंतु वे दूर दूर बैठे है व जरूरी सेवाओ के लिए रास्ता खुला है। सभी विरोध स्थलों पर, किसानों ने पहले से ही आपातकालीन सेवाओ की आवाजाही के लिए रास्ते खुले रखे हुए है।

किसान बड़ी संख्या में विरोध स्थलों पर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। 23 अप्रैल (कल), सरकार के ऑपरेशन क्लीन का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शक्ति के हिस्से के रूप में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा काफिला सिंघू बॉर्डर के लिए हरियाणा के सोनीपत जिले के बरवासनी से रवाना होगा।  ये किसान किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े हैं। इस काफिले में कई महिला किसान भी होंगी।

 प्रवासी मज़दूरों के पलायन पर संयुक्त किसान मोर्चा का धरना स्थलों पर आमंत्रण जारी है।  किसी को भी इस गलतफहमी में न रहने दें कि यह दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या को बढ़ावा देना है।  गेहूं की कटाई के लिए गए किसान हजारों की तादाद में उत्साहपूर्वक वापस आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरो की अपनी एजेंसी है जिसे सरकार हमेशा बदनाम करती है। हम उनके दुःख दर्द को समझते हुए उन्हें धरनास्थलों पर आमंत्रित कर रहे है ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में यात्रा व खाने-रहने की समस्या न हो।  प्रवासी कामगारों को निमंत्रण इसलिए है क्योंकि देश के अन्नदाता के रूप में किसान, इन श्रमिकों के संकट को समझते हैं। किसान इन श्रमिकों को यह बताना चाहते हैं कि हम सबका भविष्य असंवेदनशील सरकार की नीतियों के कारण अब व्यर्थ होने जा रहा है, और उन्हें गांवों में वापस रोजगार मिलने की संभावना नहीं है।  यहां, विरोध स्थलों पर, किसान अस्थायी रूप से प्रवासी श्रमिकों की देखभाल करना चाहते हैं। किसानो द्वारा आश्रय और भोजन प्रदान करने में खुशी होगी। यहां जरूरी नियमो का  पालन किया जा रहा है इसलिए संक्रमण का कोई डर नहीं है। एक बार सामान्य स्थिति का एक हिस्सा बहाल हो जाने के बाद, प्रवासी श्रमिक अपने रोजगार स्थलों पर वापस जा सकते हैं, और इससे अनावश्यक यात्रा लागत पर बचत कर सकते हैं।  संयोग से, श्रमिकों के साथ किसानों की एकता को मजबूत किया जाएगा।

कल जिनेवा प्रेस क्लब के माध्यम से आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया कि वर्तमान गतिरोध का एकमात्र समाधान भारत सरकार के लिए औपचारिक बातचीत को फिर से शुरू करने और 3 केंद्रीय कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी पर कानून लाने में है। भारतीय कृषि के भविष्य में सुधार लाने के संबंध में कोई अन्य विचार-विमर्श और इसके बाद हो सकता है।  नेताओं ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का उल्लंघन किया है, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।  मीडिया इंटरैक्शन में बोलते हुए, एक स्विस सांसद, निकोलस वाल्डर ने चल रहे शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और बताया कि अगर एग्री बिजनेस कॉरपोरेट के नेतृत्व में इस तरह का  समाधान किया जाएगा तो किसानों के लिए कभी कोई समाधान नहीं हो सकता है।  उन्होंने कहा कि भारतीय किसान सिर्फ भारतीयों को ही नहीं प्रेरणादायक है, बल्कि दुनिया भर के किसानों के भविष्य के बारे में प्रेरणास्रोत है।
 पंजाब में, गेहूं की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, किसानों को बारदाने (पैकेट) के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।  बरनाला जैसी जगहों पर किसानों को इसके लिए विरोध में धरना देना पड़ा।

हरियाणा सरकार किसानों के खिलाफ अपनी अन्यायपूर्ण लड़ाई जारी रखे हुए है – आज, पुलिस की एक बड़ी तैनाती किसानों को असौन्दा टोल प्लाजा पर बेदखल करना चाहती थी।  हालांकि, किसानों ने पुलिस के साथ गतिरोध के बाद टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया।

भाजपा नेताओं को विभिन्न स्थानों पर किसानों के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।  आज पटियाला में भाजपा पंजाब के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को किसानों ने घेरा।  किसानों द्वारा भाजपा की बैठक के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने के बाद भाजपा नेताओं को पुलिस द्वारा बाहर निकालना पड़ा।

कनाडा में, भारतीय किसानों के संघर्ष का समर्थन जारी है।  वैंकूवर नगर परिषद ने प्रदर्शनकारी भारतीय किसानों के साथ एकजुटता में एक प्रस्ताव पारित किया था, और वैंकूवर के मेयर ने कनाडा सरकार से भारत सरकार से ‘ कनाडा का भारत के किसानों के लिए समर्थन’ के संबंध में संपर्क करने की अपील की।