मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों से की अपील, हरियाणा से बाहर न जाएं

मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों से की अपील, हरियाणा से बाहर न जाएं

हरियाणा सरकार आपकी हर मदद के लिए तैयार- मुख्यमंत्री आपातकालीन स्थिति के लिए पानीपत में 500-1000 बैड वाले कोविड अस्पताल की स्थापना के लिए डीआरडीओ के साथ चल रही है बातचीत- मनोहर लाल

चंडीगढ़, 20 अप्रैल: हरियाणा में लॉकडाउन की चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह के नियमों का सख्ती से पालन अवश्य अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे निश्चिंत होकर अपने कार्य में लगे रहें, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है।         

 उन्होंने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के कारण अर्थव्यवस्था का चक्र रूकने से कईं श्रमिकों को समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मजदूरों और कामगारों विशेषकर दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।         

 मुख्यमंत्री आज ‘हरियाणा की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से टेलीविजऩ पर सीधे प्रसारण द्वारा प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि हरियाणा वर्तमान कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के लिए पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में पानीपत में 500 से 1000 बैड वाले कोविड अस्पताल की स्थापना के लिए डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। इस अस्पताल का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा।

राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश एक बार फिर कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो चिंताजनक है। पिछले डेढ़ महीने में एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगभग 7000 तक पहुंच गई है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी राज्य में कोविड की स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, मास्क और पीपीई किट आदि की पर्याप्त मात्रा है।         

 श्री मनोहर लाल ने कहा कि अस्पतालों में अभी आक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पानीपत के ऑक्सीजन प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही, ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।         

 श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन मरीजों को कोरोना संक्रमण से अधिक परेशानी नहीं है अर्थात लक्षण बहुत कम हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। हालांकि, जिनके पास घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं हैं, उनके लिए 526 जिला कोविड केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में लगभग 45 हजार बैड की व्यवस्था है। प्रदेश में 281 कोविड अस्पताल हैं, जिनमें लगभग 21 हजार बैड की व्यवस्था है।        

  उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों से भी अपील की गई है कि वे पहली  प्राथमिकता कोरोना मरीजों को दें। निजी अस्पतालों के लिए कोरोना के ईलाज के खर्च की सीमा 8 हजार रुपये से लेकर 18 हजार रुपये तक प्रति दिन निर्धारित की गई है।

टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर लगभग 40,000 टेस्ट प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा, प्रदेश में प्रतिदिन 70 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक लगभग 33 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसी कड़ी  में आज 20 अप्रैल से अगले 5 दिनों तक वैक्सीन का महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा।        

  उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 1 मई से 18 साल से ऊपर आयु वाले सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने के निर्णय पर भी आभार व्यक्त किया।

सुगम और सुरक्षित तरीके से खरीद जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूं की खरीद कोरोना के साए में हो रही है। इस बार भी प्रदेश सरकार की ओर से मंडियों व खरीद केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। इस बार 396 मंडियों के साथ-साथ 77 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है। इसमें से 53 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है।         

 उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में 72 घंटों के अंदर-अंदर सीधा भगुतान करने का निर्णय लिया है। आज तक लगभग 2785 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक केवल एक किसान को भुगतान में एक दिन की देरी हुई है। 3 किसानों को 9 दिन की देरी और बड़ी मात्रा में ऐसे किसान हैं, जिनको 1 दिन की देरी से भुगतान हुआ है। इस प्रकार, देरी से किए गए भुगतान पर प्रदेश सरकार ने 10,769 लोगों को 7,80,000 रुपये  ब्याज के रूप में दिए हैं। 

मेरा पानी मेरी विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश सरकार ने किसानों से धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने का आह्वान किया था और किसानों ने 96 एकड़ भूमि पर धान के अलावा अन्य फसलों की बिजाई की है। योजना के तहत किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में दिए गए हैं। इस बार भी सरकार किसानों से आग्रह करेगी कि वे लगभग 2 लाख एकड़ जमीन पर धान की बिजाई के अलावा अन्य फसलों की बिजाई करें ताकि पानी की बचत हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भूमि मालिक को ही मुआवजा या फसल बिक्री का पैसा मिलता था, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह प्रावधान किया है कि मालिक के अलावा जो काश्तकार है उसको यह पैसा मिलेगा। इसका बड़ा लाभ हुआ है।

2022 तक किसानों की आय दोगुना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के बावजूद भी हर प्रकार से ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो।        

  उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रम में डाल देते हैं कि कुछ चीजें उनके अहित में हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। किसान के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालकर कोई चीज मनवाने का इरादा न तो केंद्र सरकार का है और न ही हरियाणा सरकार का।

किसान मित्र योजना

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटी जोत के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आय बढऩे के साथ-साथ किसानों का वित्तीय प्रबंधन सही हो इसके लिए सरकार ‘किसान मित्र योजना’ लाएगी। इसके तहत एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे छोटे किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा। इसके लिए ऐसे लोगों का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा।

मुख्मंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के नाम से एक अनूठी योजना लेकर आई है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से प्रदेश के सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन किया जाएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी, बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कार्य करेगी।         

 श्री मनोहर लाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि किसी समाज को यदि सुखी करना है तो सबसे आवश्यक है कि उस समाज का जो आखिरी सिरे पर खड़ा व्यक्ति है, उसका जीवन सुधारा जाए। इसके बाद ही सूखी समाज की कल्पना की जा सकती है। अंयोदय की इसी भावना के साथ हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है।