स्कूलों को राहत न मिलने पर एसोसिएशन बोर्ड और डीईओ दफ्तर की करेंगे तालाबंदी

सांसद, बोर्ड चेयरमैन और डीईओ को सौपा ज्ञापन

भिवानी/धामु

हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पहली से आठवीं की कक्षाओं की 30 अप्रैल तक छुट्टी करने के मुद्दे को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में भिवानी महेन्दरगढ़ सांसद धर्मबीर सिंह, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डाक्टर जगबीर सिंह व जिला शिक्षा अधिकारी अजित श्योराण से मिला व अपनी मांगों सम्बन्धी ज्ञापन सौंपा।

सांसद धर्मबीर को रामअवतार शर्मा ने स्कूलों की परेशानियों से अवगत करवाते हुए कहा कि अभी तो स्कूल दुबारा से अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे और अभी शिक्षा विभाग ने फिर से चोट मार दी। उन्होंने कहा कि अब तो पेरेंट्स और बच्चे भी नहीं चाहते की स्कूल बंद हों। ऐसे में जब सब कुछ खुला है तो सिर्फ स्कूल ही क्यों बंद हो। बच्चों को भी एक साल कोरोना की भेंट चढ़ चुका है और पेरेंट्स नहीं चाहते की उनके बच्चों का एक साल और खराब हो जाये। सरकार को इसे सिर्फ स्कूलों की मांग के तौर पर नहीं देखना चाहिए। स्कूलों को तो वित्तीय नुकसान है ही लेकिन जो नुकसान बच्चों की पढाई का हो रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है और ये बात हम नहीं पेरेंट्स कह रहे हैं। अधिकतर स्कूल संचालक भरी कर्जे में हैं और मानसिक तौर पर बहुत परेशान हैं।

सांसद ने डायरेक्टर एजुकेशन से बात कर कुछ समाधान ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इस बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डाक्टर जगबीर सिंह से मिला और ज्ञापन सौंपा। रामअवतार शर्मा ने जगबीर सिंह को स्कूलों को आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। ज्ञापन सौंपते हुए रामअवतार शर्मा ने कहा कि यदि सरकार इस निर्णय के सम्बन्ध में प्राइवेट स्कूलों को किसी प्रकार की राहत नहीं देती है तो 20 अप्रैल से शुरू हो रही बोर्ड की परीक्षाओं के सेंटर बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे। सरकार मानती है कि कोरोना का खतरा सिर्फ आठवीं तक के बच्चों को है। लेकिन हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और यदि पहली से आठवीं तक के बच्चों को कोरोना से खतरा है तो उतना ही खतरा नौवीं से बाहरवीं के बच्चों को भी है। इसलिए हम सरकार के समर्थन में अपने स्कूलों की सभी कक्षाओं को बंद रखेंगे। इसी कारण हम बोर्ड परीक्षाएं अपने स्कूलों में करवाने में असमर्थ होंगे।