छठे वित्त आयोग हरियाणा के चेयरमैन एवं सदस्य सचिव पहुंचे गुरूग्राम

– स्थानीय हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत
– शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिकाओं के बारे में हुई बैठक में चर्चा
– गुरूग्राम जिला के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने स्वयं उपस्थित होकर तथा हरियाणा के शेष स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से लिया बैठक में हिस्सा

गुरूग्राम, 8 अप्रैल। हरियाणा के छठे वित्त आयोग के चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव तथा सदस्य सचिव विकास गुप्ता वीरवार को गुरूग्राम पहुंचे। यहां सैक्टर-18 स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में उन्होंने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। गुरूग्राम जिला के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने स्वयं उपस्थित होकर तथा हरियाणा के शेष स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया तथा अपने सुझाव वित्त आयोग के समक्ष रखे।

बैठक में शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों की इसमें निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बारे में चर्चा की गई। चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव ने कहा कि राज्य के स्वयं टैक्स राजस्व का 7 प्रतिशत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। इसमें 55 प्रतिशत भाग ग्रामीण के लिए तथा 45 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में यह 50-50 प्रतिशत तक हो सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में कहा कि आप लोगों को स्थानीय जरूरतों की जानकारी होती है, इसीलिए वित्त आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने का निर्णय लिया गया है।

जनप्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों को विकास योजनाओं में शामिल करवाना चाहिए तथा स्थानीय निकायों को समृद्ध बनाने के सुझाव देने चाहिएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में गर्वनैंस का महत्वपूण रोल होता है तथा मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक बेहतर करना जरूरी है। बैठक में हरियाणा के छठे वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता ने भी अपने विचार रखे।

गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बिल्डिंग प्लान प्रक्रिया को सहज, सरल बनाया जाना चाहिए तथा इसके चार्जिज को कम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन भी विभागों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा धनराशि दी जाती है, उन विभागों को प्राप्त होने वाली आय में नगर निगम गुरूग्राम को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ ही जिन विभागों को धनराशि दी जाती है, उसकी वापसी भी होनी चाहिए। मेयर ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि रोड़ टैक्स में भी नगर निगम का शेयर होना चाहिए। बैठक में विभिन्न स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार आयोग के समक्ष रखे। इनमें मुख्य रूप से प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट की अवधि बढ़ाने, शराब की बिक्री पर मिलने वाले टैक्स का हिस्सा देने, एक्साईज डयूटी का शेयर देने, स्थानीय निकायों की जमीनों का बेहतर उपयोग करने, ताकि राजस्व में बढ़ौतरी हो सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ऑटो डेबिट सिस्टम की सुविधा लागू की गई है। इस माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था फरीदाबाद में करने बारे नगर निगम फरीदाबाद की मेयर रेनूबाला द्वारा बैठक में सुझाव दिया गया था।