आखिर चूक हो गयी ….

* आशंका सच कैसे हो गई? जवाब है किसी के पास?
* पुलवामा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला और पीएम व गृहमंत्री केवल चुनाब प्रचार में लगे है।
* हमेशा केंद्र व प्रदेश के अलग-अलग सरकारों पर बात की जाती है, केंद्र अपनी जवाब देगी क्यों नहीं तय करता?
* समस्या नक्सलवाद या किसान-आदिवासी।

अशोक कुमार कौशिक  

प्रशांत किशोर ने ठीक महीने भर पहले कहा था कि यदि चुनाव के बीच पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला ना हुआ तो बीजेपी कुछ भी कर ले लेकिन तृणमूल कांग्रेस से अपनी हार का फ़र्क़ कम नहीं कर सकेगी । अब नक्सली हमला हो गया है। ये आशंका सच कैसे हो गई? जवाब है किसी के पास?

700 जवानों को नक्सलियों ने घेर कर हमला कर दिया, जिसमें 20 से अधिक आधिकारिक तौर पर मारे जा चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि उन जवानों की लाश भी उठाई जा सकी है। ये हमला पुलवामा के हमले जैसा घातक और निंदनीय है। बस फर्क इतना है कि वह आम चुनाव के थोड़ा पहले हुआ था और यह पांच राज्यों के चुनाव के मध्य।

उस हमले से एक जबरदस्त राजनैतिक माहौल बनाया गया, जिसके सबूत टीवी पत्रकारों के व्हाट्सएप चैट से भी मिले। जगह जगह श्रद्धांजलि सभाओं, टीवी डिबेटों के ज़रिए माहौल में एक खास तब्दीली की गई। रविवार को भी वही सब कुछ हुआ है। देखते हैं, अब टीवी डिबेट, प्रधानसेवक के वायरल फ़ोटो पर होती है या, जवानों की शहादत पर।

20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए , व्यवस्था आपसे कहेगी चूक हो गयी। कई परिवारों ने अपना बेटा /भाई /पति /पापा खो दिया । व्यवस्था आपसे कहेगी कि चूक हो गयी। मां अपने बेटे की मृत तस्वीर देखकर घर के किसी कोने में सुबकती रहेगी और सिस्टम आपसे कहेगा कि जल्द ही शहादत का बदला लिया जाएगा । 

10 दिनों के भीतर यह बड़ा हमला है। हमने जवान खोए है । हमला पड़ोसी देश से नही था नही तो मीडिया बवाल मचा देती । दुश्मन का कोई अंश , विचारधारा भीतर है और शातिर भी । ब्रेकिंग न्यूज का कुछ हिस्सा बनकर बाकी खबर की तरह यह भी गायब हो जाएगा । गुजरते समय के साथ संवेदनाओं की frequncy कम हो जाएगी । आप और हम धीरे धीरे घटनाओं को भूल जाएंगे ।

पर कोई परिवार ऐसा होगा। जिसके हिस्से में केवल सहानभूति आएगी और उम्र भर का दर्द छोड़ देगी । ऐसा तो नही है कि यह पहली बार है । डर इस बात का है कि इस तरह की दर्दनाक घटनाएं लगातार होती रही तो हमें आदत पड़ जाएगी और संवेदनाओं का असर कम होने लगेगा । जैसे छोटे मोटे ब्लास्ट जिसमें जनहानि नही होती । उसे  हम इसलिए स्वीकार कर लेते है कि चलो इतना चलते रहता है । बस्तर में तो यह कॉमन है ।

क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए ? इस बात को लेकर मैं ज्यादा नही बोलूंगा । इसके लिए सिस्टम में अनेक एक्सपर्ट्स जीवियों की कमी नही है । भारतीय डेमोक्रेसी में कोई भी समांतर व्यस्वथा बिना राजनैतिक सरक्षण के जीवित नही रह सकती, क्योंकि यह घटना देश के भूगोल में हो रही है । अगर हमलावरों के पास रॉकेट लांचर , आधुनिक हथियार , मुखबिर तंत्र है तो उनके मजबूती से ज्यादा सिस्टम की कमियां जवाबदेही है । 

अगर यह घटना भी चूक हो गयी का हिस्सा है तो इससे बड़ी घटनाएं भविष्य में  देखने मिलेगी और हमारे हिस्से में आएगा ‘  कुछ हृदय विदारक दृश्य , जिसे हम सोशल मीडिया स्टेटस रखकर सम्वेदनाएँ प्रकट करेंगे । जिसकी अवधि केवल 24 घण्टे होती है । पुलवामा में यही तो हुआ था।

 जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी तब नक्सलवाद केंद्र की कांग्रेस सरकार की वजह से खत्म नहीं हो पा रहा था। अब जब केंद्र में भाजपा सरकार है तो नक्सलवाद की ज़िम्मेदार राज्य सरकार है और केंद्र का ‘केंद्रीय सुरक्षा बलों’ से कोई लेना देना नहीं है। फिर आखिर कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? बस एक दूसरे पे आरोप लगाके कब तक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है।

और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का कुछ कर्तव्य बनता है कि नही?पुलवामा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। और ये दोनों शख्स केवल चुनाब प्रचार में लगे है। कहा गयी वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति? क्या जवान और किसान दोनों मरने के लिए ही पैदा हुए है? इनका घर परिवार या खुद की जिंदगी नही होती।

समस्या नक्सलवाद या किसान-आदिवासी!

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी-बेरुबाड़ी में भूमिहीन दलितों व् खेतिहर मजदूरों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। जमींदार द्वारा छीनी गई जमीन को न्यायालय द्वारा मुक्त करने के आदेश को जब युवा दलित लेकर अपने गाँव गया तो जमींदार ने उसकी पिटाई कर दी। गाँव के लोगों ने इकट्ठे होकर जमींदार को पीट दिया।पुलिस आई तो पुलिस पर हमला कर दिया। चारु मजूमदार,कान्हू सान्याल,जंगल संथाल के नेतृत्व में दलितों व खेतिहर मजदूरों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। भूमि सुधार की जो बातें सरकार ने की थी वो लागु नहीं हुई और निराश लोग इस आंदोलन में शामिल होते गए और इसी को मुक्ति का मार्ग मान लिया। देखते ही देखते पूरा पश्चिम बंगाल इसकी चपेट में आ गया। यह नक्सलवाड़ी आंदोलन का पहला चरण था जिसमे भूमिहीन दलित व खेतिहर मजदुर शामिल थे।

ऐसा ही एक भूमिहीन किसानों का आंदोलन देश की आजादी के साथ ही आँध्रप्रदेश में शुरू हो गया था।किसान चाहते थे कि सिर्फ तेलुगु भाषी किसानों का एक अलग प्रदेश बने लेकिन श्री रामुलु की अनशन से मौत के बाद आनन-फानन में सरकार ने आँध्रप्रदेश बना दिया लेकिन उनकी मांग अब जाकर तेलंगाना के रूप में पूरी हुई है। सत्ता की लेट लतीफी व अनिर्णय की अवस्था ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को आँध्रप्रदेश में फैलने का मौका दिया। दोनों किसान आंदोलन के मिलने से हालात भयंकर होते गए लेकिन तत्कालीन सरकारों ने भूमि सुधार को ठीक से लागू करने के बजाय बल प्रयोग से दमन करने की भारी भूल की थी।

सरकार को 13 जनवरी 1784 की घटना से सबक लेना चाहिए था जब तिलका मांझी ने भागलपुर के कलेक्टर की तीर मारकर हत्या कर दी व उसके बाद अंग्रेज सेना ने आदिवासियों का दमन करना चाहा लेकिन संथाल हूल, कोल विद्रोह,बिरसा उलगुलान रूपी विद्रोहों की झड़ी लग गई। आदिवासी लोगों का कहना था कि जब जंगल जमीन हमे भगवान ने दिए है तो राजस्व वसूलने वाले तुम कौन होते हो?आखिर अंग्रेजी सरकार को हार मानकर आदिवासियों के लिए अलग कानून पास करना पड़ा।आजादी के बाद से भारतीय सरकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ी। आदिवासियों के लिए कानून बनाये। उनकी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। जंगल व् जमीन पर आदिवासियों का हक बताने वाले कानून पास किये लेकिन सभी कानून कागजों में समेटकर रख दिए। आदिवासियों की जमीनें बिना बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था किये छीनी गई। जमीनों से बेदखल,बेबस,लाचार लोगों के लिए कोई भी योजना धरातल पर नहीं पहुंची। उधर नक्सलबाड़ी का किसान आंदोलन राह भटककर नेताओं द्वारा रंगदारी-हफ्तावसूली के स्तर पर आ चुका था। उनको विस्तार के लिए शोषित लोग चाहिए थे। उन्होंने लूट के शिकार आदिवासी लोगों पर डोरे डालने शुरू किये और प्रचुर मात्रा में सफलता भी हासिल की।

जब पीड़ित आदिवासी लोग नक्सलवाद से जुड़ने लगे तो यह भटका हुआ आंदोलन लाल डोरे के रूप में 12 राज्यों के लगभग 200 जिलों तक फैल गया। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों,बेईमान उद्योगपत्तियों व राह भटक चुके जन प्रतिनिधियों की संपदा की असीमित भूख ने किसानों-आदिवासियों को नक्सलवादियों के साथ जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मानता हूँ कि देश के खिलाफ हथियार उठाना जायज नहीं है लेकिन नक्सलवाद की मूल जड़ असमानता है जिसका उन्मूलन कौन करेगा? भूमि सुधार की नाकामियों से पीड़ित लोगों व् आदिवासियों के उजड़े हुए घरों की जिम्मेदारी कौन लेगा?गरीबों के दमन से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। असली समस्या अमीरी की बेतरतीब भूख है। एक तरफ आदिवासी लोग भुखमरी के शिकार हो रहे है तो दूसरी तरफ उद्योगपत्ति 5000 करोड़ का निजी बंगला बना रहे है। एक सीमा तक तो असमानता ठीक होती है लेकिन अगर यही गरीबी व अमीरी का अंतर लगातार बढ़ता जाये जिसके परिणामस्वरूप गरीब मुलभुत समस्याओं से ही वंचित हो जाये और अमीरी लोकतान्त्रिक सरकार को पंजे में जकड़कर अपने हिसाब से लूट का माध्यम ही बना डाले तो समस्या बढ़ती जाती है। जो भी दिल्ली में बैठी सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के तहत धन भेजा वो स्थानीय नेताओं,अफसरों व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर लूट लिया। जमीनों के बदले मुआवजे देने के रजिस्टरों में अंगूठे करवा लिए और कभी मुआवजा मिला ही नहीं। पीड़ित लोग दारोगा के पास गए तो मारकर भगा दिया गया। सरकार का जनता से कोई संपर्क ही नहीं है।

इन सब हालातों का फायदा रंगदारी करने वाले नक्सली नेताओं ने उठाया। लाचार-बेबस लोगों को सपने दिखाकर बन्दुक थमा दी। आदिवासी लोग सरकारी व्यवस्था से ख़ौफ़ज़दा है। सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड उनको नक्सलियों के साथ खड़ा होने को मजबूर कर रहा है।सरकार में बैठे लोग अपनी पसंदीदा कंपनियों को सस्ते में खदानों के लिए जमीन दे रही है। कंपनिया कुछ पैसे स्थानीय प्रशासन के ऊपर उड़ा देती है व् कुछ पैसे रंगदारी के रूप में नक्सली नेताओं को बाँट देती है।नक्सली लोगों को आंदोलन में जोड़ने के लिए,ट्रेनिंग देने के लिए आँध्रप्रदेश व् बंगाल के कमांडर आते है। ये कमांडर लोग पीछे रहते है व स्थानीय आदिवासी लोगों का उपयोग सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए करते है।इन नक्सली नेताओं की हवस की भूख मिटाने के लिए अपने ही गाँवों की बहन-बेटियों की अस्मत लुटाते है। ऐसे आरोप सुरक्षाबलों के जवानों पर भी लगते रहे है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कहीं भी ऐसी चर्चाओं में किसानों व आदिवासियों की बात तक नहीं होती जबकि नक्सलबाड़ी आंदोलन की मूल भावना में भूमिहीन किसान व आदिवासी लोग ही रहे है। जब मुख्य मुद्दों व समस्याओं को नजरअंदाज करके सिर्फ नक्सली आतंक पर चर्चा होगी तो पीड़ितों-शोषितों की समस्या का निदान कौन करेगा?इन लोगों के अंदर सरकार के प्रति भरोसा कैसे पैदा होगा व हथियार उठाने की रफ़्तार को कौन रोकेगा? आज हालात यह हो रहे है कि दिल्ली,हरियाणा,पंजाब तक में घुसपैठ करने व युवाओं को जोड़ने में ये लोग सफल हो रहे है। बाकी राज्यों के युवा भी आदिवासी लोगों की वेदना के प्रति सहानुभूति दिखा रहे है। इस सहानुभूति का उपयोग नक्सली नेता अपने हिसाब से न कर ले इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकारों की संवेदनहीनता के कारण देशभर से मायूस लोग बगावत का झंडा बुलंद कर रहे है। डर इस बात का है कि जगह-जगह के बगावती सुर कहीं नक्सलवादी नेताओं के सुर में जाकर न मिल जाये !वर्तमान सरकार को समस्या किसानों व आदिवासियों की मानकर समाधान खोजना होगा। समस्या नक्सलवाद नहीं बल्कि समस्या शोषण व असमानता की मोटी खाई है।

अगर समस्या की असली जड़ पर चोट करनी है तो बंगाल व आंध्रा में बैठे नक्सली नेताओं का इलाज करना होगा,कौड़ियों के भाव जमीनें खरीदकर प्रशासनिक अधिकारियों व नक्सली नेताओं को रंगदारी देने वाली कंपनियों का इलाज करना होगा। सरपंच व प्रधान चुनने के बजाय हर गाँव में 10-10 स्थानीय लोगों की कमेटी बनानी चाहिए। भ्रष्टाचार में लिपटे अधिकारियों को दण्डित करना व इस तरह के अधिकारियों को आदिवासी इलाकों से हटाना होगा। ईमानदारी के साथ आदिवासी कानूनों को लागू करना होगा। किसानों व आदिवासी लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना होगा।विचारों से पैदा हुई क्रांति को विचारों की प्रतिक्रांति से ही ख़त्म किया जा सकता है। बल प्रयोग से दमन करने की गलतफहमी से बाहर आना होगा। सिर्फ सड़क बनाकर विकास का ढींढोरा पीटने के बजाय वनोउपज को आदिवासी लोगों की कमाई का बेहतर जरिया बनाना चाहिए। अरबों रुपये के तेंदुपत्तों के व्यापार में बिचौलियों,अफसरों को मालामाल करने की रणनीति पर रोक लगानी होगी। आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने की बात करके उनकी परंपराओं व रहन-सहन के तौर-तरीकों को बदनाम करना बंद करना होगा। उनको असभ्य-गँवार बताकर जलील नहीं करना चाहिए। देश में आदिवासियों के संवैधानिक,क़ानूनी व पारंपरिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। ईमानदारी के साथ इन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करो!

कल हुए नक्सली हमले में 23 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई व 21 जवान लापता बताए जा रहे है। कड़ी निंदा,हाई लेवल मीटिंग,खात्मे के दावों व प्रतिदावों से बाहर आकर हकीकत के परदे पर निर्णयों की कलम चलाना शुरू करोगे तो ही कुछ हो पायेगा। नक्सलवाद पूर्णतया सरकारों की नाकामियों का ऐसा ढींढोरा है जिसकी गूंज रोज अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देती है। सरकार प्रायोजित मानवता का ऐसा क़त्ल है जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। सरकारों का नेतृत्व कर रहे लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर मौत से पल्ला झाड़ने से समस्याएं और बढ़ती जाती है।

नोटबन्दी के समय कहा गया कि इससे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बवाल खड़ा हुआ तो कहा गया कि नक्सलवाद फैल रहा है। एक तिहाई भारत के किसान-आदिवासी पहले ही हिंसा में झुलस रहे है। किसानों,आदिवासियों व सुरक्षा बलों की मौतों का सिलसिला रुकना चाहिए। शहीद हुए जवानों को नमन करता हूँ।