– उपमुख्यमंत्री ने 16 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर किया निपटान पानीपत/चंडीगढ़, 31 मार्च। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में रखी गई शिकायतों की सुनवाई की। बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया और 9 शिकायतें अगली बैठक के लिए लम्बित रखी गई। पहली शिकायत सुनीता निवासी विद्यानंद कॉलोनी की ओर से की गई थी जिसमें उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सुनीता की स्वयं की इच्छा के अनुरूप उसका नार्को टेस्ट करवाने के लिए पुलिस द्वारा कोर्ट में आवेदन करने के निर्देश दिए और कहा कि कोर्ट में सुनीता की ओर से एफिडेविट दे दिया जाए कि वह अपना नार्को टेस्ट अपनी इच्छा के अनुरूप करवाना चाहती है। दूसरी शिकायत राजकुमार निवासी अनाज मंडी मतलौडा द्वारा की गई थी जो कि पैसों के लेनदेन से संबंधित थी। यह मामला हाईकोर्ट में होने के कारण इसे बैठक से निरस्त कर दिया गया। तीसरी शिकायत दीपा पत्नी सतीश निवासी सिवाह की ओर से की गई थी। इस मामले में उपमुख्यमंत्री ने प्रार्थी को बार एसोसिएशन की ओर से कानूनी सहायत उपलब्ध करवाने और महिला डीएसपी के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए। चौथी शिकायत संदीप पुत्र मेहरचंद निवासी गांव काबड़ी द्वारा की गई थी जिसमें प्रार्थी स्वयं दोषी होने को लेकर जेल में बंद होना बताया गया। जिस पर उन्होंने इस शिकायत को इस बैठक से निरस्त करने के निर्देश दिए। पांचवी शिकायत सरोज पत्नी सतीश गांव बिंझौल द्वारा की गई थी जिसे अगली बैठक के लिए लंबित रख लिया गया। शिकायत नम्बर 6 सुरेन्द्र छाबड़ी द्वारा की गई थी। जिस पर उपमुख्यमंत्री ने निगमायुक्त को इसका पुन: औचक निरीक्षण कर इसका समाधान करने के निर्देश दिए। इस शिकायत में सीमेंट के गोदाम को लेकर उड़ने वाली धूल और शोर इत्यादि को बंद करने के लिए कहा गया था। जिस पर निगमायुक्त ने निरीक्षण भी किया था और उक्त गोदाम के दो गेट होने की बात कही थी। इसी को लेकर उन्होंने एक गेट को बंद करवाने और उक्त गोदाम का लाइसेंस चैक करने के निर्देश दिए। शिकायत नम्बर 7 जोकि रविन्द्र गोयल द्वारा की गई थी जिसमें आपसी लेनदेन का कारण बताया गया था इस पर उपमुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारी के नेतृत्व में डीईटीसी और एसपी कार्यालय के इकोनॉमिक सेल के इन्चार्ज की कमेटी बनाकर इस पर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस शिकायत को लंबित रखा गया। शिकायत नम्बर 8 जोकि राजेश निवासी गांव जोशी द्वारा की गई थी। यह शिकायत नाजायज कब्जा हटवाने को लेकर थी। शिकायतकर्ता के मौजूद ना होने पर इसको लम्बित रखा गया। शिकायत नम्बर 9 गांव खौतपुरा और चंदोली की रेत की खानों द्वारा प्रदूषण फैलाने को लेकर थी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बंधित थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस शिकायत में धर्मबीर इत्यादि का नाम शामिल करने और एक सप्ताह तक इस पर रिपोर्ट करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे अगली बैठक तक लम्बित रखा जाए। शिकायत नम्बर 10 जो कि सुमनलता निवासी गांव माण्डी द्वारा श्रम विभाग द्वारा औजारों की स्कीम के लिए किए गए आवेदन को लेकर थी। इस शिकायत का समाधान कर दिया गया था लेकिन औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा इसका संतुष्टि पूर्वक जवाब ना देने के लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस बारे में सम्बंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण जारी कर जवाब मांगा जाए कि उनके द्वारा लिखित में दिया गया है कि शिकायत का समाधान हो गया है लेकिन विभाग के अधिकारी यह कह रहे हैं कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। बैठक में शिकायत नम्बर 11 का भी समाधान कर दिया गया। यह शिकायत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से सम्बंधित थी जोकि सौधापुर गांव के जेबीटी अध्यापक आदेश कुमार द्वारा की गई थी। जिसमें वेतन रोके जाने का मामला था। उन्होंने बताया कि वेतन मिल गया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रार्थी के आवेदन पर उनकी सर्विस वैरीफाई भी जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए। शिकायत नम्बर 12 जोकि देवी सिंह निवासी हरिसिंह कॉलोनी नूरवाला द्वारा रखी गई थी। यह शिकायत बैंक से सम्बंधित थी। जिला अग्रणी प्रबंधक कमल गिरिधर ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अवगत करवाया कि शिकायतकर्ता के विगत 29 अप्रैल 2018 को 10 हजार रूपये निकालने का मैसेज आया जबकि इन्होंने पीएनबी के एटीएम से 2 हजार रूपये निकलवाए थे। इनके पूरे पैसे दिलवा दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने एलडीएम को कहा कि इन पैसों का ब्याज भी उक्त शिकायतकर्ता को दिया जाए तो एलडीएम ने कहा कि उनके निर्देश पर 3.50 प्रतिशत का ब्याज भी उन्हें जल्द से जल्द दिलवाने का प्रर्यत्न किया जाएगा। शिकायत नम्बर 13 प्रवीन गांव चुलयाना जिला रोहतक द्वारा की गई थी। शिकायत में 2011 में पानीपत हाउसिंग बोर्ड के लिए उन्हें एक फ्लैट आबंटित किया गया था लेकिन उन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक ना होने और मां के ईलाज के लिए पैसे ना होने का हवाला देकर पेमेंट रिफण्ड करवाने का आवेदन दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपमुख्यमंत्री ने इस बाबत मुख्य प्रशासक को इस बारे अवगत करवाने के निर्देश दिए। शिकायत नम्बर 14 जोकि महावीर गांव जोशी द्वारा की गई थी और यह शिकायत गन्दे पानी के समाधान से सम्बंधित थी। इस शिकायत का समाधान कर दिया गया। शिकायत नम्बर 15 जोकि रणजीत गांव जलालपुर निवासी द्वारा की गई थी। यह शिकायत गांव के तालाब पर नाजायज कब्जे को लेकर की गई थी। इस बारे उन्होंने बीडीपीओ सनौली को निर्देश दिए कि इस समस्या का समाधान स्वयं जाकर करें। शिकायत नम्बर 16 जोकि देवी सिंह गांव आसन द्वारा की गई थी। यह शिकायत नाजायज कब्जो और शामलात भूमि को लेकर थी। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां-जहां अवैध कब्जे हैं वे हटवाएं जाएं। Post navigation एक अप्रैल से शुरू होने वाली फसल खरीद 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