1000 चालकों को सरप्लस करने के खिलाफ रोड़वेज कर्मचारी सड़कों पर उतरे।

सरकार की हठधर्मिता व निजीकरण के खिलाफ आन्दोलन तेज होगा : यूनियन

चण्डीगढ, 16 मार्च ! हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर1000 रोड़वेज चालकों को सरप्लस करने व लम्बित मांगों को लेकर सभी डिपूओं में प्रदर्शन कर महाप्रबंधकों के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग को ज्ञापन भेजा गया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र सिंह बधाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेन्द्र दिनोद,उप महासचिव बलबीर जाखड़ व नवीन राणा,उप प्रधान प्रदीप शर्मा व रमेश श्योकन्द, कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया व प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा ने सयुंक्त ब्यान में कहा प्रदेश की जनता व कर्मचारियों की लगातार हरियाणा रोड़वेज में बसें बढ़ाने, खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने की मांग को दरकिनार करके सरकार कर्मचारियों को सरप्लस करके दर-दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर रही हैं। उन्होंने सरकार की हठधर्मिता व निजीकरण नीतियों के खिलाफ आन्दोलन को तेज किया जाएगा।

कर्मचारी नेताओं ने बताया अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए ज्ञापन में1000 चालकों को सरप्लस करने के आदेश रद्द करने, विभाग में किलोमीटर स्कीम व स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने, प्रदेश की आबादी अनुसार विभाग में 14 हजार सरकारी बसें शामिल करने, निजीकरण, ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग पोलिसी पर पूर्ण रोक लगाने, सरकार द्वारा 2006 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों पर NPS की बजाय पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने, परिचालकों का वेतनमान अप ग्रेड करके चालकों के समान किया करने,विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 5000 रूपये जोखिम भत्ता देने, वर्दी व जूतों के रेट बढ़ाने व महंगाई अनुसार सभी भत्तों में बढ़ौतरी की करने, कर्मशाला कर्मचारियों को चालक-परिचालकों के समान रात्री भत्ता देने, विभाग में 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, 2016 में भर्ती कच्चे चालकों सहित विभाग में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कर्मशाला सहित सभी श्रेणियों के खाली पड़े पदों पर तुरन्त पक्की भर्ती करने, लिपिकों सहित सभी श्रेणियों के खाली पड़े प्रॅमोशनल पदों पर प्रमोशन करने, कर्मशाला व स्टोर में कार्यरत तकनीकी वेतनमान से वंचित सभी कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान देने, कर्मशाला कर्मचारियों के कम किये गये राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने, बोनस की स्थाई नीति बनाकर विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 पांच वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान शीघ्र करने की पुरजोर मांग की।

प्रान्तीय नेताओं ने कर्मचारियों के रोके गए DA का भुगतान शीघ्र करने, कर्मचारियों के बंद किये ओवरटाइम को पुनः शुरू करने, मैट्रिक पास चालकों की पंजाब, हिमाचल व DTC की तर्ज पर निरीक्षक के पद पर प्रमोशन करने, HREC कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाले पेंशन, मेडिकल भत्ता व इनडोर की स्थिति में वास्तविक खर्च का भुगतान व पहचान पत्र रोड़वेज कर्मचारियों की तर्ज पर करने, सभी डिपो में आवासीय कालोनी का निर्माण करने, हरियाणा रोड़वेज की बसों का निजी बसों के समान एकमुश्त 12 हजार रुपये मासिक टैक्स करने, छात्र-छात्राओं को रियायती पास व पुलिस कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों को यात्रा में दी गई छुट की राशि का आंकलन करके प्रत्येक माह विभागीय आमदनी में जोड़ने, सभी तरह के कच्चे व पक्के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की पहली तारीख को करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फैमिली पास व फ्री यात्रा सुविधा पति-पत्नी दोनों को देने, ड्यूटी के दौरान बिमार व दुर्घटना होने पर अयोग्य कर्मचारियों की मेडिकल आधार पर रिटायरमैंट बंद करने, परिचालकों को ई टिक्टींग मशीन उपलब्ध करवाने,कोराना महामारी से मृतक रोड़वेज कर्मचारियों को स्वास्थ्य व पुलिस कर्मचारियों की भांति 50 लाख रूपये एक्शग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल कर आश्रितों को मुआवजा व नौकरी देने, कोरोना महामारी के चलते लाॅकडाउन के दौरान व डीजल के रेटों में भारी बढ़ौतरी से हुए घाटे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा विभाग को 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने, बदले की भावना से की गई उत्पीड़न की कार्रवाई समाप्त करने व परिवहन मंत्री के साथ 6 जनवरी व 4 जुन 2020 को मानी गई मांगों को लागू करने की मांग की।