बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पूरी तरह मजबूत – डिप्टी सीएम

– सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का विश्वास नहीं जुटा पाई – दुष्यंत चौटाला. – जनता का विश्वास खोने वाले कांग्रेसियों का आज अपने संगठन से भी विश्वास उठा – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 7 मार्च। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पूरी तरह मजबूत है और दस मार्च को सदन में सभी बीजेपी, जेजेपी और सरकार के समर्थित निर्दलीय विधायक मजबूती के साथ कांग्रेस को जवाब देंगे और सरकार इसी तरह मजबूती के साथ पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। वे रविवार को यहां आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

डिप्टी सीएम ने कांग्रेसी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज अविश्वास की बातें करने वालों ने जनता से तो अपना विश्वास खोया ही है, वहीं आज उनका अपने संगठन से भी विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू में हुई जी-23 नेताओं की बैठक दर्शाती है कि ये लोग आंतरिक रूप से भी कमजोर हो चुके है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की तभी यह जगजाहिर हो गया क्योंकि आज विधानसभा में कांग्रेस के पास 30 विधायक (कालका विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर) है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेसी अपने सभी 30 विधायकों का भी विश्वास नहीं जुटा पाए, इसमें भी तीन विधायकों ने प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह सब दर्शाता है कि आज कांग्रेस आंतरिक रूप से कितनी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार मजबूत है और जेजेपी, बीजेपी व समर्थित निर्दलीय विधायक सभी एकजुट होकर प्रदेश हित में आगे बढ़ रहे है।

उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा स्पीकर से आग्रह किया है कि महिला दिवस पर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा की शुरूआत महिला विधायकों से हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी-जेजेपी ने अपनी महिला विधायकों के नाम दे दिए है। उन्होंने कांग्रेस से भी आग्रह करते हुए कहा कि वे भी महिला वक्ता के साथ शुरूआत करें। एक अन्य सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 75 प्रतिशत रोजगार बिल, पंचायतों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी जैसे कई बड़े वायदे पूरे किए है और प्रदेश हित में यह निरंतरता इसी तरह जारी रहेगी।

वहीं आगामी कालका और ऐलनाबाद के उपचुनाव के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह दोनों उपचुनाव गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और जीतेगा भी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नए वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल के बाद खुशखबरी मिल जाएगी।

किसान आंदोलन के संदर्भ में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आंदोलनरत 40 किसान संगठनों के नेताओं से अपील की कि वे किसान हित में आगे आकर केंद्र से दोबारा चर्चा का दौर शुरू करें ताकि किसानी का भला हो। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले एमएसपी खत्म होने का भ्रम फैलाया था। उन्होंने कहा कि राज्य में फसल खरीद प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसानी को कमजोर करने वाले लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार निरंतर मंडी सिस्टम को मजबूत कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के कारण उद्योग जगत पर असर पड़ा है। इसको लेकर वे केंद्र से आग्रह करेंगे कि उद्यमियों को जीएसटी में राहत दी जाए।

डिप्टी सीएम ने एक सवाल के जवाब में यह स्पष्ट किया कि आज एटीएल, फ्लिपकार्ट, एमाजॉन जैसी बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश के लिए आ रही है। इतना ही नहीं कोविड काल में भी किसी एक फैक्ट्री का प्रदेश से पलायन नहीं हुआ।

प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 100 से अधिक नई पंचायतें, नए ब्लॉक बने है और अभी उपमंडलों की घोषणा बाकी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से डाटा मांगा जा चुका है और डाटा आती ही सुचारू रूप से सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जनवरी माह में ही सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया था।

डिप्टी सीएम ने नए जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर कहा कि गृह विभाग द्वारा बनाए गए इस बिल को उन्होंने पढ़ा है और यह बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट किया गया एक्ट है जिसका हमारे सभी विधायक समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ भी इस कानून पर चर्चा की है। दुष्यंत ने कहा देश में एक शब्द (लव जिहाद) पर आपत्ति उठाई जाती है। उन्होंने कहा कि किसी का जबरन धर्म बदलने के पक्ष में कोई भी नहीं है और हमारा संविधान भी यह अधिकार नहीं देता।