हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मनोहर सरकार के अहम फैसले

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 मार्च, 2021 को दोपहर 2 बजे शुरू होगा।

ओलंपिक खेलों के क्वालीफाई खिलाडियों को मिलेगी 5 लाख की प्रीप्रेशन मनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के खिलाडियÞों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालीफाई करते हैं और ऐसे ओलंपिक खेलों के क्वालीफाई खिलाडियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के उदेश्य के लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपये की राशि प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) के रूप में देने का निर्णय लिया है। हरियाणा खेलों में पहले से अग्रणी है और अब मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इस निर्णय से प्रतियोगिता से पहले खिलाडियों के प्रशिक्षण में वृद्धि हेतू सहयोग मिलेगा और देश व राज्य को और अधिक पदक प्राप्त होंगे।

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती तथा सेवा की शर्तें में बदलाव

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 से बदलने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप-ए (उप-निदेशक) के 50 पद, ग्रुप-बी (सीनियर कोच) के 100 पद, गु्रप-बी (कोच) के 150 पद  और ग्रुप-सी (जूनियर कोच) के 250 पद स्वीकृत करवाए गए हैं। ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा, नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंटों जैसे कि दक्षिण एशियाई खेल, राष्टÑीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों के दस वर्ष के भीतर या 42 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 को वापिस की मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस मामले को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके।

हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर गोदामों का निर्माण

हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राष्टÑीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई ताकि राज्य में भण्डारण व्यवस्था को और मजबूती मिल सके। इन गोदामों का निर्माण जिला फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, जिला हिसार के बरवाला व हिसार, जिला भिवानी के खोलावास व बवानीखेड़ा, जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा, जिला करनाल के इंद्री, मंचुरी व निसिंग, जिला कुरुक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा, जिला अंबाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में होगा।

अटेली से खेड़ी सडक पर टोल की अस्वीकृति

 लोक निर्माण (भवन एवं सडकÞें) विभाग के जिला महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सडकÞ पर टोल की अस्वीकृति/अस्थापना (डिसअप्रूवल/अनइंस्टॉलेशन) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

नारनौल की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को

त्रिमंडल की बैठक में पुलिस फायरिंग रेंज, नारनौल के नजदीक नगर परिषद, नारनौल की 48 बीघा एक बिस्वा भूमि पुलिस विभाग को जनहित व पुलिस बल के हित में वर्तमान कलेक्टर रेट 55 लाख रुपये प्रति एकड़ जमा विकास शुल्क 120 रुपये प्रति वर्गगज की दर से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि की कुल कीमत 18,26,14,025 रुपये होगी।

ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी  निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश/ नियम/ निर्देश जारी किए जा सकें । इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।’