किसान आन्दोलनजीवी तो जो दूसरी पार्टी के नेताओं पर निर्भर है वो कौनसा जीवी : सुनीता वर्मा

जब सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है तो फिर सरकार किस लिए ?. पिछले बजट में 100 एयरपोर्ट बना रहे थे, इस बार कह रहे है जो है वो भी बेचेंगे

पटौदी 9/2/2021 : “भारत में प्रजातंत्र की जड़ें गहरी हैं, लेकिन क्या बीजेपी सरकार प्रजातंत्र जनादेश, लोकराज, लोकलाज मे विश्वास करती है? यदि ये विश्वास करते तो विभिन्न राज्यों में जनादेश की चोरी करके विधायकों को खरीदकर भाजपा सरकारें नहीं बनाती, और जिस देश को आजादी आंदोलन से मिली है, उस देश का मुखिया ही जनता को मिले संवैधानिक अधिकार आंदोलन का मजाक उड़ाए इससे बड़ी शर्म की बात भी कोई और नही हो सकती है” कॉन्ग्रेस नेत्री सुनीता वर्मा ने प्रेस के नाम जारी विज्ञप्ति में ये बातें कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान आंदोलनकारियों को आंदोलन परजीवी बताए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों की मौत और दुःख पर आनंद लेने वाले आनंदजीवी से अच्छे है आंदोलन का सहयोग करने वाले आंदोलनजीवी। कॉन्ग्रेस नेत्री ने ये भी पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं की जो दूसरी पार्टी के नेताओं पर निर्भर है उसे कौनसा जीवी कहेंगें? उन्होंने कहा कि उस देश का पतन निश्चित है जहां की सरकारें किसान विरोधी हों।

वर्मा ने प्रेस के नाम जारी पत्र में कहा कि किसी राज्य में चुनावों के समय ही वहां विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड की घोषणा क्यों की जाती हैं। सच तो यह है कि मोदी के लिए राज्य या उसकी जनता का कोई महत्व नहीं होता,उनके लिए सिर्फ एक बात का ही महत्व है,और वह है चुनाव जीतना,चाहे जैसे भी हो।

उन्होंने बीजेपी सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है तो फिर सरकार किस लिए चुनी जाए, ये सरकार पिछले बजट में 100 एयरपोर्ट बना रही थी, इस बार कह रहे है जो है वो भी बेचेंगे। बीजेपी के राज में प्राइवेट सेक्टर मे काम करने वाला कर्मचारी भी परेशान है 12 घंटे की शिफ्ट और डेकेदारी को बढ़ावा दिया है इस सरकार ने।

उन्होंने कहा कि वो लोग पूंजीपतियों के दबाव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने के लिए परेशान हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि खेती छोड़ने वाले लोगों के लिए रोजगार कहाँ है, जबकि सेवा क्षेत्र ध्वस्त है और अर्थव्यवस्था माइनस में है।

कॉन्ग्रेस नेत्री ने कहा कि मोदी जी जब एमएसपी है और एमएसपी रहेगा तो फिर कानूनन एमएसपी को अनिवार्य करने में आपको क्या आपत्ति है? प्रधानमंत्री जी कृपया जुमलेबाजी की बजाय एमएसपी को कानूनी रूप दे! तभी आपकी बात का कोई महत्व!