केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा है कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमेटिड को ही नुकसान ही भरपाई करनी होगी.

नई दिल्ली. देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने वाला है. वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है. अगर इन वैक्सीन के जरिए किसी को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी.

सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा है कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमेटिड को ही नुकसान ही भरपाई करनी होगी.

करार में स्पष्ट कही गई है ये बात

सूत्रों का कहना है कि खरीद के लिए हुए करार में कहा गया है कि सरकार ने जो वैक्सीन खरीद का सौदा किया है उसके मुताबिक सीडीएससीओ/ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट/ डीसीजीआई पॉलिसी/अप्रूवल के तहत सभी विपरीत प्रभावों के लिए ये दोनों कंपनियां ही जिम्मेदार होंगी. भारत बायोटेक के साथ हुए करार में कहा गया है कंपनियों को गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मामले में सरकार को भी सूचित करना होगा.

16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन

बता दें कि 16 जनवरी से कोविड-19 टीकारकरण अभियान शुरु होगा. करीब तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों के बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के करीब 27 करोड़ व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक 50 वर्ष की आयु की पहचान के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा.

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