बिजली कर्मचारियों ने निगम मैनेजमेंट व सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

12  जनवरी को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त का मांगों को लेकर ज्ञापन देगें : सुरेश राठी

रोहतक  , 9  जनवरी । मनमोहन शर्मा

आनलाइन ट्रांसफर नीति, निगम मैनेजमेंट व  बीजेपी सरकार के खिलाफ दो दिवसीय राज्य कार्यकारिणी मीटिंग कर्मचारी भवन रोहतक में राज्य प्रधान सुरेश राठी के अध्यक्षता में की गई ।

 मिटिंग को आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के राज्य चैयरमैन दवैन्द्र हुड्डा,प्रदेशाध्यक्ष सुरेश राठी ,महासचिव नरेश कुमार ने इस अवसर पर आनलाइन किए गए ट्रांसफर को गैर जरूरी बताते हुए जबरदस्ती कर्मचारियों के ऊपर थोपने का काम किया है जिसे यूनियन किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी  । 

यूनियन अपनी अन्य कर्मचारी मांगों को लेकर व किसान आंदोलन के समर्थन में  बिजली कर्मचारी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे । मौजूदा बीजेपी सरकार  कारपोरेट परस्त अदानी अंबानी के दबाव में घुटने टेके हुए हैं । किसान ,कर्मचारी ,व्यापारी, छात्र ,महिला किसी के भी आवाज  को सुनने के लिए तैयार नहीं है । आज सरकार की नीतियों से तमाम वर्ग तंग आ चुका है ।अपनी मांगों व किसान आंदोलन के समर्थन में  पूरे प्रदेश का बिजली कर्मचारी 15  व  16 जनवरी को यूनिट सत्रीय कार्यकारिणी मीटिंग  करेंगे।

 ऑनलाइन तबादला नीति  व अन्य मांगों को लेकर  पूरे प्रदेश का कर्मचारी मास डेपुटेशन के साथ 18 जनवरी को एसीएस व चैयरमेन के पंचकूला कार्यलय पर प्रदर्शन/ धेराव किया जाएगा। इसी दिन पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी कार्यकारी अभियंताओं के कार्यालयों के सामने  11 से 3 बजे तक धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे  ।

20 जनवरी को  कृषि अध्यादेश रद्द करवाने व पावर बिल 2020 रद्द करवाने को लेकर  पूरे प्रदेश का बिजली कर्मचारियों जत्थों के रूप में सिंधु बॉर्डर ,टिकरी बॉर्डर, झांसा बॉर्डर और पलवल बॉर्डर पर  प्रदर्शन करते हुए किसानों का समर्थन करेंगे  । 

सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि  कृषि कानून  को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत है । किसानों की बात सुनने की ब्जाय पूंजी पतियों के दबाव में यह कृषि अध्यादेश सरकार वापस ही नहीं लेना चाहती हैं । पूरे प्रदेश का कर्मचारी  पुरानी पेंशन बहाल कराने, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने ,खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती का प्रबंध करवाने, रोजगार की सुरक्षा गारंटी उपलब्ध करवाने  ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को रद्द करवाने ,कर्मचारियों पर जबरदस्ती रिटायरमेंट  बंद करवाने,  डी ए ,एल टी सी  अन्य भत्तों को वापस लागू करवाने , प्रमोशन में टेस्ट की कंडीशन अन्य शर्तें लगाने,  निजी करण प्रक्रिया पर रोक लगाने , समान काम समान वेतन मान लागू करवाने  अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश का कर्मचारी 12 जनवरी को उपायुक्त कार्यालयों का घेराव करेंगे  । 

सरकार ने इससे भी कोई सबक नहीं लिया तो पूरे प्रदेश के मंत्रियों के आवासों का घेराव किया जाएगा । उन्होंने दो टूक कहा कि इसके बावजूद ट्रांसफर रद्द नही किए और ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मचारियों को सीधे निगमों के पे-रोल पर लेने,समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा देने आदि मांगों का समाधान नहीं किया तो बिजली कर्मचारी मजबूरी वश हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे।   प्रदर्शन में किसानों के विरोध के बावजूद कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए संसद में जबरन पारित किए गए तीन कृषि कानूनों व बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शहीद हुए 60 से ज्यादा किसानों को दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और किसान आंदोलन का तन-मन-धन से सहयोग एवं समर्थन करने का ऐलान किया गया।

 प्रदर्शन को राज्य उप प्रधान लोकेश कुमार, सुबेसिंह कादियान,  अजय वशिष्ठ,बंसीलाल, जगमेँद्र पूनिया, धर्मवीर भाटी,सुरेंद्र यादव,सुरेश कुमार,,प्रभु दयाल, राजपाल सांगवान ,एनपी सिंह, रमेश चंद ,मनीष मलिक, सुरेश रशीन, रामबीर सम्बोधित किया