किसान मोर्चा ने कहा कि हम फिर दोहराना चाहते हैं किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे है और रहेंगे. 

नई दिल्ली:  किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया. किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया है. किसानों की मांग है कि सरकार के साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को क़ानूनी दर्जा देने पर बात की जाए. इसके साथ ही वायु गुणवत्ता और विद्युत संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा हो. संयुक्त किसान मोर्चा ने इस संबंध में सरकार को आज प्रस्ताव भेजा है. 

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्ताव में कहा कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए सभी संगठनों से बातचीत कर प्रस्ताव रख रहे हैं. किसान मोर्चा ने कहा कि हम फिर दोहराना चाहते हैं किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे है और रहेंगे. 

बता दें कि किसानों और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रहीं. दो दिन पहले एक बार फिर सरकार ने किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया था. इसी प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें 40 किसान संगठन शामिल हुए

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