मनोहरलाल खट्टर, केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह की आश्चर्यजनक चुप्पी

22 नवम्बर 2020 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मनेठी-माजरा एम्स के लिए दी गई प्रस्तावित जमीन का 50 लाख रूपये प्रति एकड़ मुआवजा किसानों द्वारा रेवाडी में धरना देकर मांगने के एक पखवाड़े के बाद भी मुआवजा राशी संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, स्थानीय सांसद व केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह की आश्चर्यजनक चुप्पी की आलोचना की।

विद्रोही ने मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह से मांग की कि वे जमीन मुआवजे मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे। हरियाणा सरकार स्पष्ट बताये कि वह एम्स के लिए माजरा की जमीन का मुआवजा 50 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से देगी या नही? वहीं सरकार स्पष्ट करे कि जब वह एम्स की प्रस्तावित 200 एकड़ जमीन का मुआवजा 29 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से 58 करोड़ रूपये देने को तैयार है तो एम्स के लिए 75 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत माजरा की मुफ्त मिल रही है तो बची हुई 125 एकड़ जमीन का मुआवजा 50 लाख रूपये प्रति एकड़ देने में आपत्ति क्या है?  विद्रोही ने कहा कि किसानों को 125 एकड़ जमीन का 50 लाख रूपये मुआवजे के हिसाब से 62.50 करोड़ रूपये मुआवजा बनता है। सरकार को अपने निश्चित बजट से केवल साढ़े 4 करोड़ रूपये की ज्यादा मुआवजा देना होगा। ऐसी स्थिति में मात्र साढ़े 4 करोड़ रूपये के लिए हरियाणा भाजपा-जजपा सरकार मनेठी-माजरा एम्स मुद्दे को जान-बूझकर क्यों लटका रही है?

भाजपा सरकार के रवैये से साफ है कि मनेठी-माजरा में एम्स बनाने के प्रति कतई गंभीर व ईमानदार नही है। भाजपा सरकार एम्स के नाम पर दक्षिणी हरियाणा के लोगों का भावनात्मक शोषण करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं विद्रोही ने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ 50 लाख रूपये मुआवजा मिले, इसके लिए स्थानीय सांसद राव इन्द्रजीत सिंह, बावल के विधायक एवं हरियाणा सरकार के मंत्री डा0 बनवारीलाल, दक्षिणी हरियाणा से सम्बन्धित अन्य भाजपा सांसद व विधायकों को साथ लेकर मुख्यमंत्री खट्टर पर दबाव बनाकर किसानों को 50 लाख रूपये प्रति एकड़. मुआवजा दिलवाकर एम्स निर्माण का रास्ता साफ क्यों नही करते?

यदि मुख्यमंत्री खट्टर उनकी बात को तव्वजों नही देते है तो विद्रोही ने राव इन्द्रजीत सिंह को सलाह दी कि वे केन्द्रीय मंत्रीमंडल से त्याग पत्र देनेे की पहल करे ताकि भाजपा सरकार मजबूर होकर किसानों को 50 लाख रूपये प्रति एकड मुआवजा देकर मनेठी-माजरा एम्स निर्माण का रास्ता साफ करे।