कैसे रुक पाएंगे बाल तस्करी और बाल विवाह ?

बच्चे हमारी वोट बैंक राजनीतिक भागीदारी के लक्ष्य नहीं है। इसलिए, सरकार में बच्चों की न्यूज़ फ्रंट पेज नहीं है। हमारे देश में उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण,शिक्षा और विकास, सुरक्षा उपायों के बाद भी, यह अभिशाप क्यों मौजूद है? सरकार द्वारा बाल अपराध, मानव तस्करी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं लेकिन कई कारण हैं जो अपर्याप्त हो रहे हैं

-डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

नेशनल चाइल्ड लाइन -1098 द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, बाल अपराध के मामलों में कोरोना लॉकडाउन के दौरान भारी वृद्धि दर्ज की गई है। नेशनल चाइल्ड लाइन -1098 द्वारा लॉकडाउन के दौरान आंकड़े प्रदान किए गए हैं जो बाल तस्करी की एक अलग तस्वीर पेश करता है। देखे तो लॉकडाउन के दौरान, बाल तस्करी और बाल विवाह जैसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। मार्च 2020 से अगस्त 2020 के दौरान, चाइल्डलाइन ने 1.92 लाख मामलों में जमीनी हेरफेर किया, जबकि इसी अवधि में 2019 में यह संख्या 1.70 लाख थी। मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक संकट कॉल की संख्या 27 लाख थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 36 लाख थी। निश्चित रूप से, परिस्थितियों के अनुसार इसे कम होना चाहिए था। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच 10000 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं।

कई अलग-अलग कारण हैं जो बाल तस्करी को जन्म देते हैं, प्राथमिक कारण गरीबी, कमजोर कानून प्रवर्तन और अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा की कमी है। बच्चों का लाभ उठाने वाले तस्कर भारत के किसी अन्य क्षेत्र से हो सकते हैं, या बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी जान सकते हैं। बाल तस्करी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में सबसे अधिक बार होती है। बाल तस्करी विकासशील देशों में भी सबसे अधिक प्रचलित है, हालांकि यह विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में भी होता है। भारत में वेश्यावृत्ति के लिए एक नाबालिग (16 साल से कम) की तस्करी को 7 साल की कैद से लेकर उम्रकैद तक की सजा और जुर्माना है। जबकि एक नाबालिग लड़की (18 वर्ष से कम) या किसी विदेशी लड़की (21 वर्ष से कम) को यौन शोषण के लिए उकसाना, 10 साल तक की कैद और दंड के साथ दंडनीय है

हालांकि राज्य सरकारों द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस भी स्थापित की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मानव तस्करी बढ़ रही है। तालाबंदी में बाल तस्करी और बढ़ते बाल श्रम के कारणों में स्कूलों के बंद होने के कारण, तटीय क्षेत्रों के कुछ बच्चे मत्स्य उद्योग में शामिल हो गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की और इसे बंद कर दिया। प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान कोरोना से बचने के लिए था, इसलिए आपराधिक तत्वों को बाल अपराध करने का अवसर मिला। कुल मामलों में से, बाल विवाह, यौन अपराध, भावनात्मक अपराध और साइबर अपराध से संबंधित 32700 मामले सामने आये हैं। जिनमें 10000 मामले केवल बाल विवाह के थे। तालाबंदी के दौरान भी कई उद्योग संचालित हो रहे थे। इन उद्योगों में बाल श्रम गतिविधियों को देखा गया है।

लव सोनिया (मृणाल ठाकुर) की दर्दनाक यात्रा बच्चों की अवैध बाजारीकरण का पर्दाफाश है , जो उत्तर भारत में एक गरीब किसान परिवार की एक मासूम किशोरी लड़की है। परिवार के कर्जों से दबे पिता और एक दुष्ट स्थानीय भूमि बैरन, सोनिया को मुंबई में अपनी प्यारी बहन प्रीति (रिया सिसोदिया) की तलाश करते हुए सेक्स के काम में बरगलाया जाता है। जमीनी स्तर पर बर्बरता और शोषण के महीनों के बाद, उसके ओझल दलाल, फैजल (मनोज वाजपेयी), सोनिया को एक मालवाहक कंटेनर में पैक करके दुनिया भर में हांगकांग और लॉस एंजिल्स में सेवा ग्राहकों के लिए भेज दिया गया। लेकिन हॉलीवुड के उच्च-रोलर्स के लिए एक सेक्स पार्टी के दौरान, वह अंततः तस्करी-विरोधी दान से समर्थन के साथ मुक्त जीवन को तोड़ने और अपने जीवन को वापस जब्त करने का मौका देती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध व्यापार के अधिक मामले सामने आए हैं। तस्करी वह जगह है जहाँ बच्चों और युवाओं को बरगलाया जाता है, मजबूर किया जाता है या उनके घरों को छोड़ने के लिए राजी किया जाता है और उन्हें स्थानांतरित या परिवहन किया जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है, उन्हें काम करने या बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चों का शोषण किया जाता है, यौन शोषण, धोखाधड़ी की जाती है। श्रम, वित्तीय बाधाओं की खोज ने इन बच्चों को मानव तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। बच्चों के लिए किए गए उपायों के बाद भी यह बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे देश में बच्चों के कल्याण के लिए कानूनी उपाय एवं संवैधानिक प्रावधान किये गए हैं जैसे- अनुच्छेद 21 (ए): – 6-14 आयु वर्ग की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान,अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष की आयु तक खतरनाक कार्य में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है जबकि अनुच्छेद 39 (ई) – राज्य को यह सुनिश्चित करने को कहता है कि निविदा आयु के बच्चों का दुरुपयोग न हो. अनुच्छेद ४५ में बचपन की देखभाल के लिए राज्य का कर्तव्य एवं अनुच्छेद 51 कहता है कि माता-पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को 6 वर्ष 14 आयु वर्ग के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें.

2013 में आई बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करती है यह जीवन, अस्तित्व, विकास (मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक), शिक्षा, स्वास्थ्य और भागीदारी के अधिकार की रक्षा और हिंसा और शोषण के खिलाफ है। हमें यहाँ देश भर में महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं का अवलोकन करता है इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन 1098 की स्थापना की गई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार अधिनियम 2005 के संरक्षण में एक वैधानिक निकाय है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाल अधिकार सुरक्षित और संरक्षित हैं और उनकी नीतियां बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ संरेखित हैं

हमारे देश में उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण,शिक्षा और विकास, सुरक्षा उपायों के बाद भी, यह अभिशाप क्यों मौजूद है? सरकार द्वारा बाल अपराध, मानव तस्करी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं लेकिन कई कारण हैं जो अपर्याप्त हो रहे हैं। जैसे कि बच्चे हमारी वोट बैंक राजनीतिक भागीदारी के लक्ष्य नहीं है। इसलिए, सरकार में बच्चों की न्यूज़ फ्रंट पेज नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्रालय समेकित तरीके से महिलाओं और बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकप्रिय सरकार जनता के वोट पर निर्भर है। कभी-कभी बाल अपराध को रोकने के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी होती है। बाल अपराध के अलावा, बाल विवाह जैसे अन्य अपराधों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी से बचाया जाता है। बाल विवाह, देवदासी जैसे अपराध धार्मिक परंपरा द्वारा संरक्षित हैं, यह समाज को स्थिर कर रहा है बच्चे उनके खिलाफ अपराध का विरोध करने में सक्षम नहीं हैं। कई बार बाल अपराध बच्चों के रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होते हैं।

बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। इस स्थिति में, दोनों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभानी होगी और बच्चों के वर्तमान और भविष्य की रक्षा करनी होगी। लॉकडाउन ने वित्तीय संकट और गरीबी को जन्म दिया है, इसलिए यह परिवारों को हताशा में डाल रहा है और उन्हें अपने बच्चों को तस्करी के लिए धकेलने के लिए अतिसंवेदनशील बना रहा है। वर्तमान स्थिति पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए एक सन्देश है, जिसमें पंचायतों को गांवों के भीतर और बाहर बच्चों के आंदोलनों की निगरानी के लिए एक प्रवास रजिस्टर बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया जाए। माइग्रेशन रजिस्टर को नियमित रूप से ब्लॉक अधिकारियों द्वारा जांचा और सत्यापित किया जाना चाहिए।

आसपास के गाँवों में सूक्ष्म स्तर की निगरानी के लिए सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के बच्चों को बाल श्रम के रूप में काम करने से रोका जा सके,”पंचायतें, अन्य ग्रामीण स्तर के अधिकारी साथ ही ब्लॉक के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए कि बच्चे काम न करें और स्कूलों में बरकरार रहें। लॉकडाउन के बीच में कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों की कमजोर पड़ने की समीक्षा की जानी चाहिए और तुरंत बचाव करना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बाल श्रम और बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।