पालिका कर्मचारी 28 व 29 अक्टूबर को करेंगे 24 घंटे की भूख हड़ताल

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से 25 अप्रैल एवं 17 अगस्त को दो दौर की वार्ता के बाद एवं विभाग के प्रधान सचिव 3 जुलाई को  शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक के साथ 30 जून में 6 अक्टूबर को हुई दो दौर की वार्ताओं के बाद भी पालिका, परिषद और निगमों के कर्मचारियों की प्रमुख मांगे कोरोना से मौत होने पर कर्मचारियों के आश्रितो को 50 लाख विशेष आर्थिक सहायता राशि देने, 4000 जोखिम भत्ता देने, सफाई कर्मचारियों, सीवर मैनो, अग्निशमन कर्मचारियों एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ठेका  समाप्त कर विभाग के रोल पर करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, जूनियर इंजीनियर एवं क्लर्को की छंटनी पर रोक लगाने, सफाई, सीवर कर्मचारियों, सफाई दरोगा, हेड सीवर मैन एवं अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित करवाने जैसी कर्मचारी प्रिय मांगो का मांगों का समाधान करने की बजाय सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले हैं।

नाराज पालिका, परिषद और निगमों के कर्मचारी 13, 14, 15 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 90 शहरों के मुख्य बाजारों कॉलोनियों, बस्तियो में जनता के बीच जाकर पर्चे वितरण कर सरकार की कर्मचारी एवं दलित विरोधी नीतियों को जनता में उजागर करेंगे। आंदोलन का यह ऐलान करते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के रा’य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ ने कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए 6, 7 व 8 जुलाई की तीन दिवसीय हड़ताल को जनहित में स्थगित कर लगातार सरकार से बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान करवाने का प्रयास किया है लेकिन सरकार की ओर से कोरे आश्वासन ही मिले हैं।

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