हरियाणा एक किसान प्रधान प्रदेश है जो देश का पेट पालता है किंतु कृषि बिलो के विरुद्ध प्रदेश का किसान अपनी आवाज उठा रहा है। अब मोदी के नाम पर विधायक और सांसद बने ज्यादातर नेता इस पशोपेश में है कि वो जनता की आवाज सुने या अपने आका की।
2014 में मोदी मैजिक के नाम पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री का नाम विधायको को चुनना था किंतु उप्पर से आदेश आए और माननीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। यहाँ उत्तरप्रदेश की तरह कोई चेहरा भी नही था जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया हो और सिन्हा को मुख्यमंत्री बनने के आदेश आ गए तो विरोध होने लगा हो। विधायको मंत्रियों ने भी मान लिया कि मोदी के नाम पर जीते है तो उनकी जवाबदेही जनता से ज्यादा उनके नेता के लिए बनती है ओर उसी अनुसार उन्होंने काम भी किए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी अपने भाषणों में खुद के काम गिनाने के लिए नही थे तो वो अपने आका के कामो को गिना कर निकल लेते थे। खेर 2019 के चुनाव में हरियाणा में मोदी मैजिक फीका रहा और जिस युवा नेता और जेजेपी प्रमुख को बीजेपी बन्दर बता रही थी उसके सहारे इन्हें सरकार बनानी पड़ी और उपमुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा। ये बात अलग है कि कोई भी कार्य या नियम हरियाणा में लागू होता है तो दोनों पार्टियों में उसका श्रेय लेने की होड़ मच जाती है।
कृषि बिल के बाद जेजेपी विधायक भी नाराज नज़र आ रहे है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज में भी सत्ता में बैठी दोनों पार्टियों के बयान अलग अलग ही नज़र आए। जेजेपी की विधायक जानते है कि उन्हें मोदी के नाम पर वोट नही मिलेगा उन्हें काम के नाम पर ही वोट मिलेगा इसलिए वो जनता की नाराजगी नही सहना चाहते। बीजेपी विधायक भी जानते है कि मोदी मैजिक अब काम नही कर रहा उन्हें जनता की आवाज सुननी ही होगी वर्ना अगली बार उनकी कोई नही सुनेगा। ऐसे में सरकार गिरने का खतरा बार बार बन रहा है और मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार मे हाजरी लगाने पहुच जाते है। जबकी उन्हें ये कुर्सी दिल्ली दरबार की नही जनता कि सुनने के लिए दी गई थी। सरकार को खतरा देख कर बलात्कार और हत्या के आरोपी गोपाल कांडा से भी गुपचुप मुलाकात जारी है।
एक तरह से कह सकते है कि हरियाणा में सरकार लोकतंत्र की नही मोदी की चल रही है। किंतु ये भी अब सामने है कि आने वाले समय मे जनता इनको अपना महत्व दिखा देगी खुद की अनदेखी को देख को जनता इन्हें दिल्ली दरबार की गोद मे भेज देगी।