भाजपा सरकार मनेठी एम्स जमीन अधिग्रहण करने के मसले को जानबूझकर जटिल बनाकर एम्स निर्माण में देरी कर रही : विद्रोही

19 अगस्त 2020,   स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया मनेठी-रेवाड़ी एम्स निर्माण की तारीख पर तारीख देकर हरियाणा भाजपा सरकार के मंत्री-संतरी दक्षिणी हरियाणा के लोगो को भावनात्मक रूप से ठग रहे है और एम्स निर्माण में रोड अटकाने व लोगो को गुमराह करने का आरोप विपक्ष पर मढक़र अपनी जबाबदेही से भाग रहे है1             

विद्रोही ने कहा राजनीतिक कारणों से भाजपा सरकार मनेठी एम्स जमीन अधिग्रहण करने के मसले को जानबूझकर जटिल बनाकर एम्स निर्माण में देरी कर रही है1 सवाल उठता है यदि सरकार एम्स निर्माण प्रति गंभीर है तो जमीन लेने के नाम पर पोर्टल-पोर्टल का खेल खेलने की बजाय भूमि अधिग्रहण कानून के विशेष प्रावधानों के तहत तत्काल जमीन अधिग्रहित करके एम्स निर्माण रास्ता साफ़ क्यों नहीं करती? एक तरफ सरकार व उसके मंत्री-संतरी दावा करते है की एम्स के लिए अपेक्षा से ज्यादा जमीन मनेठी व माजरा गाँवों के किसानो ने पोर्टल पर देने का वचन दिया है1 फिर दूसरी साँस में कहते है जमीन एकमुश्त नहीं मिली बीच में पैच है1 और जहा-जहा पैच है उन किसानो से जमीन लेने की बात चल रही है1                   

 विद्रोही ने कहा सरकार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताती मनेठी एम्स के लिए कुल कितनी जमीन पोर्टल पर मिली है1 और इस जमीन में बीच-बीच में कितने पैच है, इन पैंचो में कितने किसानो की कितनी जमीन पड़ती है जिन्होंने पोर्टल पर जमीन नहीं दी है1 यह सारी स्थित स्पष्ट करने बजाय सरकार गोलमोल बाते करके लोगो को अँधेरे में क्यों रख रही है1 वही हरियाणा भाजपा सरकार स्पष्ट तौर पर बताये मनेठी व माजारो की किसानो ने एम्स के लिए पोर्टल पर जिस जमीन को देने का वचन दिया है वह जमीन वन क्षेत्र-अरावली क्षेत्र के अंतरगत आती है या नहीं? एम्स के लिए दी गयी जमीन के बीच जो पैच है यदि उस जमीन के मालिकों ने जमीन नहीं दी तब सरकार की रणनीति क्या होगी?            

विद्रोही ने कहा इन ज्वलंत सवालों से हरियाणा भाजपा सरकार जितना भागेगी मनेठी एम्स जमीन का मुद्दा उतना ही और उलझेगा1 जब किसान जमीन देने को तैयार और सरकार लेने को तैयार है तो पहले सरकार उस जमीन को तत्काल अधिग्रहित करे जिस जमीन को किसानो ने पोर्टल पर देने का वचन दिया है1 पोर्टल पर मिली जमीन लेने के बाद बीच के जो पैच है यदि उस जमीन के मालिक जमीन नहीं दे रहे तो पैच की जमीन को सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के तहत तत्काल लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ करे ताकि एम्स निर्माण का मामला अटके नहीं1             

 विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटटर से आग्रह किया मनेठी एम्स के लिए जमीन लेने का मामला कछुआ गति से करने की बजाय विद्दुत गति से किया जाए और इस मामले को अनावश्यक रूप से तकनीकी बातो में फसाकर और न लटकाया जाए1