आज हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग के अहम फैसले

भारत सारथी

गुरुग्राम में मेट्रो के लिए कारपोरेशन के लिए पहला इंडीपेंडेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी, 28.8 किलोमीटर हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम की पहली पुरानी रेल लाइन रैपिड मेट्रो को जोड़ेगी, जो पूरे शहर को कवर करेगी। 6821 करोड़ का बजट। डीपीआर को मंजूरी।

शहरी निकायों में निगम, परिषद व पालिका में मेयर के चुनाव डायरेक्ट कराए जाएंगे। 2019 में जब यह डायरेक्टर हुए थे, उससे पहले के इलेक्शन में पुरानी व्यवस्था ही रहेगी। पहले की एमसी में चुने गए लोगों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यानी उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

हरसेेक नाम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी काम होते हैं, अब हरसेक का संबंध क्रिड सिटीजन रिसार्स डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा गया है। वी उमाशंकर इस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेडरी।

माइक्रो इरीगेशन डिपार्टमेंट अब कृषि विभाग की बजाय इरीगेशन विभाग के साथ जोड़ दिया गया है।

पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे के लिए जुर्माना प्रति हेक्टेयर पांच से दस हजार रुपये था, अब उसे एक प्रतिशत प्रति वर्ष कलेक्टर रेट के हिसाब से निर्धारित कर दिया गया है। अधिकतर दस प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा।

अंबाला में गांव सादोपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इंटीग्र्रेटिड होम के लिए 7.72 एकड़ जमीन नगर निगम द्वारा दी गई है, ताकि वहां बहुउद्देश्यीय गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। बाल गृह व बालकुंज की तरह काम करेगा।
अनौपचारिक चर्चा

ग्राम पंचायत के चुनाव में हरियाणा सरकार पहली बार बीसीए ग्रुप को आठ प्रतिशत आरक्षण सरपंच के चुनाव में मिलेगा।

बीसीबी अलग रहेंगे, क्योंकि उनकी पर्याप्त संख्या पहले से होती है।

पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से है। पिछली बार 42 फीसदी महिलाएं चुनी गई हैैं। इस बार 50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी। आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी पंचायत चुनाव में रहेगी। इसका प्रारूप अभी तय किया जाना है। भागीदारी है अभी रिजर्वेशन नहीं है। बिल लाने की तैयारी है। आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। दोनों पार्टियों के एजेंडे में यह विषय शामिल था।

विधानसभा सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा तथा इसमें कई बिल आएंगे। कैबिनेट की बैठक में तय नहीं हुआ कि कौन से बिल आएंगे। सेशन से तीन चार दिन पहले हम बिल तय करेंगे।

हरियाणा में 75 फीसदी रोजगार के लिए बिल विधानसभा में लाया जाएगा।

आर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग-अलग होती थी। अब एक ही प्रक्रिया होगी। समय कम हुआ तो अध्यादेश लाया जाएगा। वरना विधानसभा में बिल लाया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों की किसी तरह की पेंशन बंद नहीं की है। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है।? 26 को विपक्ष से इस बारे में बात करेंगे। विपक्ष क्यों झूठ बोल रहा है।

पीटीआई टीचर के लिए प्राइवेट मेंबर बिल हुड्डा सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं लाए। मनोहर लाल ने पूछा हुड्डा से सवाल।