रत्तेवाली प्रकरण की सीनियर अधिकारी से कराएंगे जांच :- अजय गौतम
पंचकूला, जननायक जनता पार्टी के हल्का पंचकूला से विधानसभा प्रत्याशी रहे अजय गौतम का कहना है कि गांव रत्तेवाली के 43 लोगों पर जो एफ आई आर 5 अगस्त को दर्ज की गई है वह सरासर निराधार और झूठी है। इस f.i.r. में ज्यादातर बेकसूर लोगों को फंसाया गया है जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है वह तो सिर्फ खड़े थे या अपने काम के लिए इधर-उधर वहां से जा रहे थे रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगा होने की वजह से वह लोग कैमरे की रडार में आ गए और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो कि सरासर गलत है। यह सब यहां के कुछ दबंग लोगों के प्रभाव में आकर किया गया है।
अजय गौतम ने बताया कि गांव रत्तेवाली के 15, 20 जिम्मेदार व्यक्ति मुझे आकर मिले थे और उन्होंने आपबीती सुनाई। गांव वालों ने बताया कि संतराम पुत्र अर्जुन सिंह पर कब्जे का आरोप पंचायत/प्रशासन बता रहा है वह कब्जा नहीं है पिछले 30 साल पहले गांव के ही सरपंच द्वारा गांव के काफी लोगों को इसी तरह की जमीन कुरड़ी डालने के लिए दी गई थी उसी जमीन पर कुछ समय बाद गांव के काफी लोगों ने अपना अपना दुकान, मकान व जानवर बांधने के लिए बेड़ा बना लिया है यह जमीन इसी तरह से पिछले 30 सालों से चली आ रही थी। उसी तरह की जमीन पर संतराम अपने निजी कार्य के लिए मकान बनाने लगा था जबकि पिछले 30 सालों से उस जमीन को संतराम ही इस्तेमाल कर रहा था आज कोई यह नई बात नहीं थी। लेकिन गांव के कुछ दबंग लोगों ने पंचायत के जिम्मेवार अधिकारियों के साथ मिलकर एक नए खेल की रचना कर डाली उसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन बिना सच्चाई जाने दल बल के साथ गलत तरीके से गांव के गरीब संतराम को दबंगई दिखाने पहुंच गया मरता क्या नहीं करता जब अपनी आंखों के सामने ही अपना आशियाना उजड़ता देख कोई भी अपने बचाव में हाथ पैर तो मारता ही है।
आगे गौतम ने बताया कि गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और आईपीसी की धारा 307 सहित अन्य नौ धाराओं में पुलिस ने जो केस दर्ज किया है असल में वह बनता ही नहीं है और जो राहगीर लोगों को उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फसाया गया है वह भी सरासर गलत है इसके लिए हम प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और पंचायत प्रशासन जिस रेगुलेशन के आधार पर कब्जे की बात कर रहा है उस रेगुलेशन के बारे में अधिकतर पंचो को पता ही नहीं है। इस सारे प्रकरण की जांच कराने का आग्रह करेंगे और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग करेंगे।