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पंचकूला 7 अगस्त- केन्द्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हर तीन माह में अवश्य आयोजित की जानी चाहिए ताकि जिला में चल रहे विकास कार्यो के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जा सके। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जिला सचिवालय के सभागार में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद के लिए इस समिति की बैठक बेहतर प्लेटफार्म होता है जिसके माध्यम से अधिकारियों से रूबरू होने के साथ साथ उनके लोकसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यो की जानकारी भी हासिल होती है। इसके साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ किन किन व्यक्तियों को मिला है, यह भी प्राप्त होता है। इसलिए यह बैठक अहम होती है।

श्री कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास के साथ साथ नवीनतम तकनीक से जोड़ना है ताकि वे निपुण होकर देश के बेहतर नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर डिजिटलाईजेशन पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक से ग्रामीण विकास एवं कृषि सहित नवीनतम योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने मनरेगा, राष्टÑीय ग्रामीण आजिविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन प्लस, मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्बन मिशन व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजनाओं में ओर तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जिला के लोगों को इन योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके।  

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण विश्व स्तर पर आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बचा लिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कृषि क्षेत्र का उत्पादन 3.37 प्रतिशत था जो बढकर 4 प्रतिशत हो गया। यह देश के लिए किसानों की बड़ी सौगात है। बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम रिचा राठी, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला, जिला परिषद की कार्यकारी निशु सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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