– जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से हुई आयोजित
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा की जा रही विकास परियोजनाओं एवं केन्द्र द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में बैठक में हुई चर्चा
– केन्द्रीय मंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के बारे में मेयर एवं निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह से ली जानकारी
गुरूग्राम, 28 जुलाई। केन्द्रीय मंत्री एवं गुरूग्राम के सांसद राव इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफैं्रसिंग के माध्यम से आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने गुरूग्राम के विकास बारे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उक्त जानकारी देते हुए गुरूग्राम की मेयर ने बताया कि बैठक के दौरान नगर निगम गुरूग्राम द्वारा की जा रही विकास परियोजनाओं एवं केन्द्र द्वारा संचालित परियोजनाओं तथा रेलवे ओवरब्रिज परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के बारे में केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में केन्द्र द्वारा संचालित परियोजनाओं में नगर निगम गुरूग्राम से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी तथा अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निगम अधिकारियों ने इन योजनाओं की प्रगति के बारे में केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया।
मेयर ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इस योजना का क्रियान्वयन जून 2015 में किया गया था। इसके तहत वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में याशी कंसलटिंग एजेंसी के माध्यम से एक डिमांड सर्वे करवाया गया था। इस डिमांड सर्वे में नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में कुल 23570 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी डीपीआर केन्द्र सरकार को भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि बीएलसी-एनएंडई योजना के तहत 537 व्यक्तियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 403 का निरीक्षण उपरान्त पात्र पाए गए 50 व्यक्तियों में से 30 को पहली तथा दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, 15 प्रार्थियों को प्रथम किस्त देने बारे समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए हैं तथा 31 जुलाई तक प्रथम किस्त प्रदान कर दी जाएगी। शेष 5 प्रार्थियों ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 में गुरूग्राम को देश के 434 शहरों में से 112वां स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2018 में 471 शहरों में यह स्थान 105वां था। इसके साथ ही वर्ष 2019 में गुरूग्राम को 425 शहरों में 83वीं रैंकिंग प्राप्त हुई थी, जबकि वर्ष 2020 के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा संचालित 119 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का भारत सरकार द्वारा नियुक्त इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा निरीक्षण करने उपरान्त गुरूग्राम को वर्ष 2018 व 2019 में ओडीएफ प्लस प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। ये सभी शौचालय गूगल टॉयलेट लोकेटर पर भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2020 के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर को ओडीएफ प्लस प्लस के साथ ही वाटर प्लस के लिए भी पूरी तरह से कार्यरत है। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत 6651 एकल घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इससे शहर पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो पाया है। बैठक में डोर-टू-डोर कचरा उठान, कचरे से खाद का उत्पादन, सफाई व्यवस्था, स्वच्छता एप, प्लास्टिक बैन, सडक़ निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग, सीएंडडी वेस्ट प्रबंधन, ई-वेस्ट निस्तारण के बारे में भी जानकारी दी गई।
अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमरूत) योजना के बारे में बताया गया कि इस योजना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 6 गांवों नामत: गाडौली कलां, सराय अलावर्दी, दरबारीपुर, बालियावास, मोहम्मदपुर झाड़सा तथा बंधवाड़ी में सीवरेट ट्रीटमैंंट प्लांटों का निर्माण किया जा रहा है। इनके निर्माण पर 25 करोड़ रूपए की लागत आएगी तथा इनमें से दो का निर्माण 31 अगस्त तक, एक का निर्माण 31 अक्तुबर तक, दो का निर्माण 31 दिसम्बर तक तथा एक का निर्माण 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।