मुख्यमंत्री ने खुद के अपने कार्यालय खर्च में एक पैसे की कटौती नही की : विद्रोही

स्टाम्प डयूटी 10 रूपये से बढ़ाकर 2 हजार की और फिर संघी सरकार उसे अब घटाकर 100 रूपये करके झूठा श्रेय लेने की नौटंकी करके जनता को ठग रही

16 जुलाई 2020. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार के मंत्री-संतरी मीडिया में बयान दागकर जनहितैषी बनने की नौटंकी कर रहे है कि सरकार ने ऋण समझौता व समझौता ज्ञापन की स्टाम्प डयूटी फीस को दो हजार से घटाकर 100 रूपये करके किसानों व अन्य लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। पर यही नही बता रहे कि कांग्रेस ने जब अक्टूबर 2014 में सत्ता छोड़ी थी, तब यह स्टाम्प डयूटी फीस मात्र 10 रूपये थी जो वर्तमान खट्टर सरकार ने बढ़ाकर 2 हजार रूपये की थी।

 विद्रोही ने कहा कि पहले ऋण समझौता व समझौता ज्ञापन की स्टाम्प डयूटी 10 रूपये से बढ़ाकर 2 हजार की और फिर संघी सरकार उसे अब घटाकर 100 रूपये करके झूठा श्रेय लेने की नौटंकी करके जनता को ठग रही। भाजपा संघी सरकार का उक्त रवैया बताता है कि वह कितनी ठग सरकार है। सरकार श्रेय लेते समय यह क्यों नही बताती कि कांग्रेस राज में यह स्टाम्प डयूटी मात्र 10 रूपये थी। भाजपा खट्टर सरकार का हर मामले में यही रवैया है कि वे अंगुली कटाकर एक खून बंूद बहाकर शहीद होने की नौटंकी करते है।

 विद्रोही ने कहा कि संघीयों का चाल-चरित्र जन्मजात लुटेरा व षडयंत्रकारी है। इंवेट मैनेजमैंट व ढोंग करके संघी सरकार लगातार जनता को बरगालकर ठगते रहते है। सरकार किसान व आम आदमी के हित में दावे तो बड़े-बड़े करती है, पर उन दावों पर जमीनी धरातल पर अमल नही करती। संघी सरकार कितनी किसान हितैषी है, यह इसी से पता चलता है कि हरियाणा भाजपा सरकार प्रदेश में विकास के नाम पर किसानों से सस्ती भाव में जमीन हडपती है, पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 अनुसान किसानों को मुआवजा नही देती। यहां तक संघी सरकार ने किसानों को अभी तक वर्षा व ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल रबी 2019-20 का मुआवजा अभी तक नही दिया है।

 विद्रोही ने कहा कि कोविड संकट का बहाना बनाकर संघी सरकार ने सरकारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, पैंशनरों का जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। लेकिन हरियाणा के मंत्रीयों, विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने में संकोच नही किया। मुख्यमंत्री ने खुद के अपने कार्यालय खर्च में एक पैसे की कटौती नही की। मुख्यमंत्री कार्यालय में पाल रखे संघी हाथियों पर व्यर्थ में करोड़ों रूपये सत्ता दुरूपयोग से संघीयों को दिया जा रहा है, जिस पर कोई रोक नही है।