टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक दवाई की जगह पानी का स्प्रे करवाना किसानों के साथ धोखाधड़ी की पराकाष्ठा – सुरजेवाला

घोटाले के लिए प्रदेश सरकार सीधे तौर पर ज़िम्मेदार 

चंडीगढ़, 10 जुलाई 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार द्वारा टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक दवाई की जगह पानी का स्प्रे करवाने को किसानों के साथ धोखाधड़ी और खुली लुट की पराकाष्ठा बताते हुए इस घोटाले के लिए प्रदेश सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है। 

सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार किसानों के साथ बार-बार धोखाधड़ी व भेदभाव कर रही है, लेकिन इस मामले ने तो इस निकम्मी सरकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी और घटिया  कारनामों में एक नया काला अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो खट्टर-दुष्यंत सरकार सोई रही हैं, जब किसान संगठनों और विपक्ष ने जगाया तो प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी हिस्से में फसलों को तबाह कर रही टिड्डियों को मारने के लिए सरकार ने भूमि विकास निगम को कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए आदेश दिए। जिसके बाद कथित रुप से 20 हजार लीटर दवाई खरीदकर स्प्रे करवाया गया था। लेकिन अब हुए खुलासों ने सभी हरियाणावासियों को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि जाँच से पता चला है कि  टिड्डियों को मारने के लिए दवाई के बजाय पानी का स्प्रे करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के प्रकोप से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है।

सुरजेवाला ने कहा कि किसानों को बर्बाद करने की साजिश का ही नतीजा है कि पहले किसानों के साथ इस महामारी में फसल खरीद में बड़े स्तर पर किसानों को तंग व परेशान किया गया और उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। फिर बार-बार तुगलकी फरमान जारी करके किसानों को प्रताड़ित किया गया। बुवाई के इस सीजन में डीजल के दाम कम करने के बजाय लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और अब सरकार की शह पर अधिकारियों द्वारा इस निचले स्तर पर जाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई।

सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सरकार इस धोखाधड़ी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है क्योंकि बड़ी शह के बिना हमारे प्रदेश के मेहनतकश अन्नदाताओं के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीँ हो सकती। हमारी स्पष्ट माँग है कि सरकार तुरंत किसानों की फसलों को टिड्डियों हुए नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान करे और दोषी अधिकारियों और उन्हें शह देने वाले राजनीतिज्ञों के ख़िलाफ़ उच्चस्तरीय भरोसेमंद व निष्पक्ष जाँच की घोषणा करे।