आर्थिक दुष्प्रभावों को नष्ट करने को केंद्र सरकार ने उठाए बेहतर कदम : बराला

कृषि और उद्योगों को सशक्त करने में आत्मनिर्भर भारत का होगा प्रमुख योगदान
एमएसएमई के लिए अलग विभाग बनाने वाला हरियाणा बना पहला राज्य

चंडीगढ़, 9 जुलाई 2020. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आए आर्थिक दुष्प्रभावों को नष्ट करने को केंद्र सरकार ने बेहतर कदम उठाए है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ से अधिक के पैकेज के तहत अनेक योजनाओं के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम किया है। उन्होंने बताया कि इस पैकेज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए राहत के उपायों के अतिरिक्त 1.70 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, उद्योग, श्रमिक हर वर्ग के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर विस्तार से बात करते हुए बराला ने कहा कि पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण और नए रोजगार के सृजन के लिए तीन लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन देने की घोषणा की गई। देश के प्रधानमंत्री की उद्योगपतियों के लिए किए इस पैकेज का परिणाम यह हुआ कि एक जुलाई तक देश में तीस लाख से अधिक ओद्योगिक ईकाईयों  को आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके है। इतना ही नहीं गलोबल टेंडर्स पर रोक लगाकर स्वदेशी कारोबारियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के रास्ते भी साफ हो गए। व्यवसायों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार ने उद्योगों और श्रमिकों को तीन महीने तक ईपीएफ सपोर्ट देने का फैसला भी किया है। सरकार ने देश के उद्योगों और वहा काम कर रहे लोगों को आर्थिक तौर पर किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए देश की सरकार हर बेहतर प्रयास करेगी। केंद्र सरकार के प्रयासों को तेजी से लागू करते हुए एमएसएमई के लिए अलग विभाग बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन गया।      
बराला ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताया कि कृषि और किसान कल्याण के लिए भी सरकार ने कई घोषनाएँ की है। अब तक 70 लाख  किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जा चुके है। सरकार का लक्ष्य ढाई करोड़ किसानों तक इसका लाभ पहुँचाने का है। डेयरी और मछली पालन करने वाले किसान भी इसी के तहत लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में बदलाव करते हुए च्च्वन नेशन वन मार्किट का दूरदर्शी कदम उठाया है। अब किसान देश भर में किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता रखेगा। जब किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच सकेगा तो किसान की आय में वृद्धि होगी द्य बराला ने कहा कि कृषि के इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर समर्थन मूल्य तक सभी संदर्भों को पैकेज में डालते हुए मोदी सरकार हर बुरे से बुरे समय में देश के किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी है।