ई-टेडरिंग को लेकर विभाग की ओर से कोई आदेश नहीं-दुष्यंत चौटाला
ग्राम पंचायतें अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगी-
चंडीगढ़-30 जून। प्रदेश की ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की अवधि को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक आगामी पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें काम करती रहेंगी। सरपंचों से न तो उनके थैले लिए जाएंगे और न ही उनके काम-काज में किसी प्रकार की बाधा आएगी। इतना नहीं डिप्टी सीएम ने पंचायत कार्यों में ई-टेंडरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया किया कि पंचायत विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है।
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रदेशाध्यक्ष दिलबाग सिंह गुराया के अगुवाई में ग्राम पंचायतों से जुड़े विभिन्न मु्द्दों को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मिले थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग भी है, ने कहा कि संशोधित पंचायती राज अनिधियम 2020 के तहत प्रदेश में ग्राम पंचायतों की पांच वर्ष की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन नई चुनी गई नई पंचायत के गठन की अधिसूचना प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी। यानि कि सरपंच-पंच सहित पूरी पंचायत उस दिन तक काम करती रहेंगी जबकि आगामी ग्राम पंचायतों के चुनाव की तय समय पर घोषणा नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले न तो सरपंचों से उनका थैला लिया जाएगा और न ही पंचायते भंग होंगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि करोना के चलते प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यदि हरियाणाा में कोरोना पर काबू पा लिया जाता है तो ग्राम पंचायतों के चुनाव पांच वर्ष की समय अवधि पूरी होने पर आगामी वर्ष 2021 जनवरी-फरवरी में ही करवाए जाएंगे। यदि करोना पर काबू नहीं पाया जा सकता तो सरकार आगामी विकल्पों पर विचार करेगी।
सरपंच एसोएिशन के प्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों के विकास कार्य करवाने को लेकर कुछ अधिकारियों द्वारा जारी ई-टेंडरिंग के निर्देशों को लेकर रखे गए मुद्दे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने को लेकर किसी प्रकार के ई-टेंडरिंग के निर्देश नहीं दिए गए हैं। ग्राम पंचायतें बीस लाख रूपये तक के विकास कार्य पूर्व प्रणाली की भांति बिना ई-टेंडरिंग के करवाने के लिए अधिकृत हैं। एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष दिलबाग सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच अशोक मलिक, कोषाध्यक्ष गुरदेव सिंह, सरपच राममेहर सिंह, सिरसा जिले से रोहतास सिंह, सरपंच आत्माराम,ब्लॉक समिति सदस्य सुल्तान सिंह जबाला, महेंद्र सिंह, ओमप्रकाश आदि शामिल थे।