कोरोना व लॉक डाउन से बेहाल मजदूरों को दो दिन में नहीं मिली सहायता तो कांग्रेस देगी धरना: किरण चौधरी

बीटीएम कनटेंमेंट जोन में लोगों को तुरंत पहुंचाई जाए सहायता

भिवानी/मुकेश वत्स।

 पूर्व मंत्री एवं तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रशासन व मिल मालिकों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण व लॉक डाउन से बेहाल स्थानीय बीटीएम क्षेत्र के हजारों मजदूरों की राशन व वेतन की समस्या का हल दो दिन में नहीं निकाला गया तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेेगी और उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देगी।

किरण चौधरी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से बीटीएम, लेबर कालोनी, चिरंजीव कालोनी, रामनगर व डीसी कालोनी में रहने वाले सैंकड़ों मजदूर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और हजारों पर खतरा बना हुआ है। लेकिन प्रशासन इन गरीब मजदूरों की कोई सुध नहीं ले रहा है और न ही जीबीटीएल मिल प्रबंधन उन्हें कोई सहायता पहुंचा रहा। उन्होंने कहा कि इस समुचे क्षेत्र को प्रशासन द्वारा कनटेंमेंट जोन तो बना दिया गया है लेकिन यहां रहने वाले लोगों की सुविधाओं की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें राशन व अन्य मूलभूत सुविधाओं, पानी व दूध भी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

उन्होने जीबीटीएल प्रबंधन से मजदूरों को लॉक डाउन के दौरान का पूरा वेतन देने तथा प्रशासन से सभी मजदूरों के लिए राशन व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की।

किरण चौधरी ने भिवानी कोविड रिलीफ फंड मामले में प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भिवानी की जनता ने इस फण्ड में लगभग एक करोड़ रूपए जमा करवाया है। बावजूद इसके इस फण्ड में से भिवानी के जरूरतमंद लोगोंं को कोई सहायता नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत फण्ड अलग होने के बावजूद भिवानी रिलीफ फण्ड से लगभग 80 लाख रूपए इन फण्डों में डाल दिया गया जो भिवानी की जनता से धोखा है। उन्होंने साथ ही कहा कि भिवानी की दानवीर जनता ने पहले से ही करोड़ों रूपए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान दे रखे हैं। ऐसे में भिवानीवासियों द्वारा भिवानी के जरूरतमंद लोगों के लिए जमा करवाए गए पैसों को कही ओर भेजने का तुक नहीं बनता था।

उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कोविड के दौरान भिवानी में सरकारी कोष से  एक करोड़ रूपए दिये गए हैं जबकि यह सहायता राशि भी सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंची। उन्होंने पूरे मामले की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की।