सरकार सीधे जमीन अधिग्रहण करने की बजाय पोर्टल पर जमीन लेने का घुमावदार रास्ता अपनाकर एम्स निर्माण को लटका क्यों रही है?   सीधे किसानों से जमीन अधिग्रहित करके अपने चुनावी वादे के अनुसार यथाशीघ्र एम्स का निर्माण करें1              

13 जून 2020.   स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने भाजपा-जजपा सरकार से मांग की मनेठी-रेवाड़ी में प्रस्तावित एम्स के लिए किसानों से स्वेच्छा से सरकारी पोर्टल पर जमीन लेने की नौटंकी करने बजाय सरकार किसानों से सीधे जमीन अधिग्रहित करें1

 विद्रोही ने कहा पहले सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सरकारी पोर्टल पर जमीन देने का आह्वान किया1 और अब लोकडाउन के कारण 30 जून तक मनेठी के किसानों से पोर्टल पर जमीन देने का आग्रह कर रही हैं1 लोकडाउन 25 मार्च को लगा था, पहले सरकार यह स्पष्ट करें 24 मार्च-2020 तक मनेठी एम्स के लिए कितने किसानों ने सरकारी पोर्टल पर स्वेच्छा से जमीन देने की घोषणा की थी1 और वह जमीन एकमुश्त है या टुकड़ों में बटी हुई है1 सरकार सीधे जमीन अधिग्रहण करने की बजाय पोर्टल पर जमीन लेने का घुमावदार रास्ता अपनाकर एम्स निर्माण को लटका क्यों रही है?                 

 विद्रोही ने कहा कि यह जब किसान स्वेच्छा से एम्स के लिए पोर्टल पर जमीन देने को तैयार हैं तो फिर भाजपा सरकार को यही जमीन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अधिग्रहित करने में क्या आपत्ति है1 वहीं भाजपा सरकार किसानों से तो एम्स के नाम पर कौडिय़ों के भाव या मुफ्त जमीन चाहती है1 जबकि भाजपा की डिजीटल, वर्चुअल रैलियों पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है1 

 विद्रोही ने मुख्यमंत्री से पूछा मोदी-भाजपा सरकार के दूसरा कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने की खुशी में 14 जून को हरियाणा में भाजपा द्वारा आयोजित डिजिटल, वर्चुअल रैली पर खर्च होने वाला करोड़ों रुपए कहां से आ रहा है? भाजपा नोटबंदी से कमाए कालेधन का एक हिस्सा मनेठी एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण करने में खर्च क्यों नहीं करती? लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिणी हरियाणा के लोगों को मनेठी में एम्स बनाने का सपना दिखाकर गुरुग्राम, भिवानी-महेंद्रगढ़ व रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लोगों की वोट हड़पी1 अब संघी मनेठी एम्स बनाने से पल्ला झाडऩे खातिर विभिन्न तिकड़म भिड़ा रहे हैं1                   

 विद्रोही ने कहा मनेठी एम्स के लिए किसानों से जमीन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा कीमत पर अधिग्रहित करने के लिए भाजपा सरकार पैसों की कमी का रोना रोती है1 पर कोविड आर्थिक संकट की इस घड़ी में भी भाजपा अपनी डिजीटल, वर्चुअल रैलियों के नाम पर करोड़ों रुपए सत्ता हनक में व्यर्थ में फूंक रही है1 उसके लिए धन की कोई कमी नहीं है1 भाजपा की यही सोच न केवल जनविरोधी है अपितु राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ धोखाधड़ी भी है1                 

 विद्रोही ने मांग की कि भाजपा सरकार मनेठी-रेवाड़ी में एम्स निर्माण के लिए पोर्टल पर जमीन लेने की नौटंकी करने बजाए सीधे किसानों से जमीन अधिग्रहित करके अपने चुनावी वादे के अनुसार यथाशीघ्र एम्स का निर्माण करें1

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