सरकार ने 6 महीने का इक्टठा बिल भेजकर बिजली उपभोक्ताओं की तोड़ी कमर: प्रदीप चौधरी

-कहा-बिजली उपभोक्ताओं से 200 यूनिट तक 4 रूपये यूनिट का लाभ भी छीना,
 मंदी के दौर में सरकार इस प्रकार के जुल्म न ढाए

पंचकूला, 11 जून। लॉकडाउन के चलते सरकार ने बिजली बिलों में राहत तो क्या देनी, उल्टा पिंजौर डिवीजन के घरेलू और कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को 6 महीने का एक साथ बिल भेज दिया है। यह दावा कालका से कांगे्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों ने बताया कि उनके पास बिजली विभाग ने 6 महीने के बिल भेजे है। जिसमें चार महीने तो पिंजौर सब डिवीजन का कम्पयूटरीकरण किया था। जिस दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बिल नही दिए और अब लॉकडाउन के तीन महीने का बिल मिला कर एक साथ ही 6 महीने का बिल भेज दिया है। सरकार से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार बिजली बिलों को लेकर राहत देगी। यहां तो सरकार उल्टा कई गुणा बोझ डालने का काम कर रही है।

विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग द्धारा 6 महीने का बिल इक्टठा भेजने के बाद लोग सरकार की कम यूनिट पर कम रेट की स्कीम से भी वांचित हो गए है। क्योंकि बिजली विभाग 200 यूनिट के करीब वाले बिजली उपभोक्ताओं को साढ़े 4 रूपये यूनिट से बिजली देता है और यदि इससे ’यादा युनिट होगें तो बात 8 रूप्ये प्रति यूनिट से ’यादा पहुंच जाएगी। ऐसे सरकार या तो बिजली बिल माफ करें नही तो 6 महीने की युनिट को प्रति महीने की यूनिट में बांट कर कम यूनिट वाले बिजली उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ देने का काम करें। बिजली विभाग द्धारा एक साथ 6 महीने के बिल भेजने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंदी का दौर छाया हुआ है और ऐसे में इतना बिल एक साथ बिजली उपभोक्ता कैसे भरें।

विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि पूरा कारोबार लॉकडाउन में चौपट हो गया है। लोगों को दुकान-मकान का किराया अपनी जेब से देना पड़ रहा है। स्टॉफ की सेलरी देनी पड़ रही है और ऐसे में इतने महीने का एक साथ बिल भेज कर सरकार कहीं न कही बिजली उपभोक्ताओं की कमर तोडनÞे का काम कर रही है। सरकार से हमारी मांग है कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का काम करें।