विधायक कुलदीप बिश्नोई के अनुरोध पर 17 जिलों में उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा

चंडीगढ़, 9 जून: कांगे्रस सीब्डल्यूसी मैंबर एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई के अनुरोध पर आज राज्य के सभी जिला हैडक्वार्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी बिल माफी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। परियाणा के 17 जिलों में आज कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा। 5 जिलों में कल ज्ञापन दिया जाएगा। आज सांय कुलदीप बिश्नाई ने अपने टवीटर हंैडल पर फोटो सहित पोस्ट लिखते हुए कहा कि मेरी प्रार्थना पर आज हरियाणा भर में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी बिल माफी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मठ कांग्रेसियों का आभार। मुख्यमंत्री से मेरा पुन: अनुरोध है कि लॉकडाउन अवधी के हरियाणावासियों के बिजली व पानी के बिल पूरी तरह से माफ करें।

कोरोना महामारी को देखते हुए कुलदीप बिश्रोई की हिदायत पर कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टैसिंग का ध्यान रखा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को भीषण संकट में डाल दिया है। महामारी का असर कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए लंबे लॉकडाउन से लोगों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। हरियाणा में लंबे लॉकडाउन ने लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। व्यापारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान से लेकर आम जनमानस लॉकडाउन में घरों में कैद होकर रह गया, जिसकी वजह से काम, धंधे, व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। बड़ी संख्या में हरियाणा में लोग बेरोजगार हुए हैं। उद्योग, धंधों के चौपट होने तथा दुकानें बंद रहने के कारण लाखों की संख्या में हरियाणा में लोगों की नौकरियां छीन गई हैं। मजदूर वर्ग जहां लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और प्लायन के लिए मजबूर हुआ, वहीं हरियाणा के शहरी मध्यम वर्ग को भी लॉकडाउन से भारी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी है और उनके लिए जीवनयापन बड़ा ही दुश्वार हो गया है।

केन्द्र सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को राहत के लिए 80 हजार करोड़ रूपए का पैकेज देेने की घोषणा की गई, परंतु आम उपभोक्ताओं को इसमें कुछ नहीं मिला हरियाणा के किसान, मजदूर, दुकानदार सहित आम जनमानस की प्रमुख को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने यह मांग प्रदेश सरकार से की है कि लॉकडाउन अवधी के दौरान के बिजली व पानी के बिल माफ किए जाएं। यह तर्कसंगत भी है, क्योंकि हरियाणा कृषि उत्पादन में जहां देश का नेतृत्व करता है, वहीं इंडस्ट्री के मामले में भी (जैसा की पिछले 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने दावे किए हैं) अग्रणी भूमिका रखता है।

ऐसे में यहां के निवासियों को लॉकडाउन अवधी के बिजली, पानी के बिल माफी की रियायत मिलनी चाहिए, जिसमें किसान, छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग कर्मी एवं आम जनमानस शामिल है। आपसे अनुरोध है की कोरोना संकट को देखते हुए तथा केन्द्र सरकार के राहत पैकेज के अनुसार हरियाणा में बिजली व पानी के लॉकडाउन अवधी के बिल पूरी तरह से माफ किए जाएं।